राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षणाने सवलती मिळाव्यात या मुद्दय़ावर शिवसंग्राम संघटनेने आता आक्रमक धोरण अवलंबिले असून येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, यादृष्टीने सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती संघटनेचे विनायक मेटे यांनी शनिवारी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी शासनाने नेमलेली नारायण राणे समिती २० सप्टेंबर रोजी नवी मुंबईत कोकण भवन येथील महसूल कार्यालयात आयोजित जनसुनवाईत कोकण विभागातील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेणार आहे. या जनसुनवाईच्या पूर्वतयारीसाठी शासकीय विश्रामगृहात कोकण विभागातील मराठा समाजातील पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मेटे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयची भूमिका स्पष्ट केली. सध्याचा आरक्षण ढाचा न बदलता मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना २५ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी शिवसंग्रामची मागणी आहे. अशाच प्रकारे आर्थिक निकषाच्या आधारे ब्राह्मण अथवा ख्रिश्चन समाजानेही आरक्षणाचा आग्रह धरला तरी आपला त्यास विरोध असणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. लोकशाही आघाडीने निवडणूक जाहीरनाम्यात मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच मुद्दय़ाचा आपण पाठपुरावा करीत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. नारायण राणे समितीने दिलेल्या मुदतीत आपला यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा आणि शासनानेही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही मेटे यांनी दिला.
