|| संदीप आचार्य शिवसेनेच्या आमदारांची कामे होत नसल्यामुळे तसेच पाच कोटींचा विकास निधी मिळावा यासाठी गेल्या वर्षी अधिवेशनकाळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सेना नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी विकास निधी देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले. त्याला आता वर्ष उलटले तरी अद्यापि सेनेच्या आमदारांना विकास निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ शिवसेनेच्या आमदारांना गाजर दाखवत असून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांना मात्र हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून देत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे विधानसभेतील प्रतोद व आमदार सुनील प्रभू यांनी केला आहे. एकीकडे आम्ही युती करावी म्हणून भाजप नेत्यांकडून मनधरणी केली जात आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढल्यास व सेना स्वतंत्र लढल्यास त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसू शकतो असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगत आहेत. मात्र तेच मुख्यमंत्री सेनेच्या आमदारांना विकास निधी देताना हात आखडता घेत आहेत. मी प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या मुंबई उपनगरातत विनोद तावडे हे पालकमंत्री असून उपनगरातील विकास कामात कशी दिरंगाई होईल हेच पाहिले जात असल्याचा आरोप प्रभू यांनी केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना विकास कामांसाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून अतिरिक्त विकास निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. उद्धव ठाकरे यांनी याची दखल घेऊन थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन सेनेच्या आमदारांना विकास निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही विकास निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तात्काळ सांगतो असे आश्वासन दिले. त्यानंतर नागपूर येथे पावसाळी आधिवेशनातही विकास निधीचा मुद्दा सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत उपस्थित केला होता. मात्र आजपर्यंत आमच्या आमदारांना विकास निधी मिळालेला नाही, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. मंत्र्यांनाही निधी नाही आमदारांप्रमाणेच मंत्र्यांनाही दहा कोटीचा विकास निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही, असेही वायकर यांनी सांगितले. युतीत सन्मान ठेवणे यात महत्त्वाचे असते. कोणत्याही महत्त्वाच्या उद्घाटनांना भाजपचे मंत्री सेनेच्या आमदारांना बोलवत नाहीत. ग्रामीण भागात सेनेच्या आमदारांची कामे भाजप मंत्र्यांकडून अडवली जातात, असे आमदार निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. विरोधकांनाच महत्त्व.. भाजप अडचणीत आले की, सर्वपक्षीय बैठका घेते त्यातही काँग्रस-राष्ट्रवादीला महत्त्व दिले जाते, असेही निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री हे शिवसेनेला सापत्न वागणूक देत असल्याचे सेनेच्या आमदारांचे म्हणणे असून आता उद्धव ठाकरे हेच योग्य तो निर्णय घेतील असे निलम गोऱ्हे, रवींद्र वायकर व सुनील प्रभू यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सेनेच्या आमदारांना पाच कोटींचा विकास निधी देताना हात आखडता घेत आहेत. ज्या जिल्ह्यंमध्ये भाजपचे पालकमंत्री आहेत तेथे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सेनेच्या आमदारांची कामे कशी होणार नाहीत व त्यांना पुरेसा निधी मिळणार नाही,हेच पाहिले जाते - सुनील प्रभू, शिवसेना आमदार
