मार्गदर्शक तत्त्वांना सत्ताधाऱ्यांचा विरोध प्रसाद रावकर, मुंबई शिवसेनेने तब्बल तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या २५० फुटी उंच ध्वजस्तंभ उभारण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून पालिका प्रशासनाने मुंबईत उंच ध्वजस्तंभ उभारण्याबाबत धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे शिवसेना विरुद्ध प्रशासन असा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. गेट वे ऑफ इंडिया आणि गिरगाव चौपाटीवर अनेक पर्यटक येतात. या दोन्ही पर्यटनस्थळांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यामुळे नवी दिल्ली येथील कॅनॉट प्लेसच्या धर्तीवर या दोन्ही ठिकाणी २५० फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारून कायमस्वरूपी राष्ट्रध्वज फडकवावा, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी १६ जानेवारी २०१६ रोजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पत्राद्वारे केली होती. यासाठी खासदार निधीतून निधी देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली होती. भव्य ध्वजस्तंभ उभारण्यासाठी पालिकेकडून परवानगी दिली जाते. मात्र सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे कारण पुढे करीत ही मागणी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली होती. अखेर अरविंद सावंत यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या विषयाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. राजभवन आणि वांद्रे येथे भव्य ध्वजस्तंभावर झळकत असलेल्या राष्ट्रध्वजाकडे त्यांनी बोट दाखविले होते. मात्र अद्यापही गेट वे ऑफ इंडिया आणि गिरगाव चौपाटीवर (स्वराज्य भूमी) २५० फूट उंच ध्वजस्तंभ उभारण्यास परवानगी मिळालेली नाही. प्रशासनाने ध्वजसंहितेनुसारच राष्ट्रध्वज फडकवता येईल अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच उंच ध्वजस्तंभ उभारून त्यावर राष्ट्रध्वज फडकविण्यासाठी नवे धोरण आखून मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. पालिका प्रशासन अशी सापत्न वागणूक का देत आहे, असा सवाल अरविंद सावंत यांनी केला आहे. आतापर्यंत मुंबईत उभारण्यात आलेल्या उंच ध्वजस्तंभांनाही या धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
