पेट्रोल दरवाढीवरून शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपावर निशाणा साधला आहे. कर्नाटक निवडणुकीपुरते केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून पेट्रोलची दरवाढ रोखली होती. आता निकाल लागताच पुन्हा दरवाढीचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसवल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटकातील निवडणूक संपल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ‘हातचलाखी’चा प्रयोग केला असल्याचा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे. कर्नाटक विधानसभेसाठी १२ मे रोजी मतदान पार पडले आणि १४ मे रोजी केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीची तलवार पुन्हा बाहेर काढली. सोमवारपासून सलग तीन दिवस हा दरवाढीचा दणका सरकारने दिला. आपल्या 'सामना' या मुखपत्रातून शिवसेनेने भाजपावर टीकेची तोफ डागली. काय म्हटलंय शिवसेनेने.. कर्नाटकमधील निवडणुकीची धामधूम संपली आहे. सध्या तेथे सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा ‘खेळ’ पुन्हा सुरू करायला हरकत नाही असेच केंद्रातील सरकारचे धोरण दिसते. एरवी बाजारपेठेत होणाऱ्या ‘कृत्रिम दरवाढी’साठी व्यापारीवर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. मग आधी कर्नाटक निवडणुकीसाठी इंधन दरवाढ रोखून धरणे आणि मतदान आटोपल्यावर त्यावरील नियंत्रण काढून घेणे हा प्रकारदेखील ‘कृत्रिम दरवाढी’सारखाच आहे. निवडणूक काळात दरवाढ झाली असती तर टीका करण्याचा आणखी एक मुद्दा विरोधकांच्या हाती मिळाला असता. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ७२ डॉलर्सपेक्षा अधिक झाल्या तरी आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव स्थिर राहण्याचा ‘चमत्कार’ घडला. आता कर्नाटकात निवडणूक नसती तर हे शहाणपण केंद्र सरकारला सुचले असते काय, असा सवाल सेनेने उपस्थित केला आहे. कर्नाटकचे मतदान पार पडेपर्यंत ‘नुकसान सोसा पण इंधन दरवाढ करू नका’ असे निर्देशच केंद्राने सरकारी तेल कंपन्यांना देऊन ठेवले होते, अस आरोप करत आता तो अडथळा दूर झाला असल्याने इंधन दरवाढीला २४ एप्रिलपासून मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले. निवडणूक होईपर्यंत कृत्रिम स्वस्ताई आणि निवडणूक पार पडली की पुन्हा महागाई असा हा सगळा ‘जुमला’ आहे. मागील चार वर्षे केंद्रात आणि राज्यात हाच ‘हातचलाखी’चा खेळ सुरू असल्याचा टोला ही लगावला. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीतही राज्य सरकारने हातचलाखी दाखवली. कर्जमाफीचा आकडा ३४ हजार कोटींच्या आसपास होता. नंतर वेगवेगळय़ा कारणांनी तो २०-२२ हजार कोटींपर्यंत खाली आणला गेला. पुन्हा त्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ झाला याचा ‘आकडा’ अद्याप कुणालाच लागलेला नाही आणि कर्जमाफीची मुदतवाढ मागच्या पानावरून पुढे सुरूच आहे. ही मुदत आता पुन्हा २० मेपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. तीच गोष्ट मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आदी योजनांची आहे. नुसताच हातचलाखीचा खेळ सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.
