विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपासोबत हातमिळवणी केलेल्या शिवसेनेने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच बाण सोडला आहे. मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील रात्रीतूनच झाडे तोडण्यात आली, यावरून शिवसेनेने मोदी आणि फडणीसांवर निशाणा साधला. “परक्या देशात एखाद्या जंगलास आग लागते तेव्हा त्या आगीच्या चटक्यांनी येथील लोकांना रडू कोसळते, पण आमच्या डोळय़ांसमोर संपूर्ण जंगल मारले जात आहे, त्याबद्दल ना पंतप्रधानांना हुंदका फुटला, ना मुख्यमंत्री अस्वस्थ झाले,” असं सांगत शिवसेनेने चिमटा काढला आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी ‘आरे’तील वृक्ष तोडण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. त्यानंतर रात्रीच प्रशासनाने झाडे तोडण्याचे काम सुरू केले. यावरून बराच वाद सुरू आहे. दरम्यान, सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून ही हिटलशाही असल्याचे सांगत भाजपावर टीका केली आहे. “मुंबईचा प्राणवायू खतम करीत आहेत. रात्रीच्या अंधारात चोऱ्या आणि दरोडे पडतात. सरकारने रात्रीच्या अंधारात झाडे तोडण्याचे जे पाप केले त्याचा हिशेब द्यावा लागेल. परक्या देशात एखाद्या जंगलास आग लागते तेव्हा त्या आगीच्या चटक्यांनी येथील लोकांना रडू कोसळते, पण आमच्या डोळय़ांसमोर संपूर्ण जंगल मारले जात आहे, त्याबद्दल ना पंतप्रधानांना हुंदका फुटला, ना मुख्यमंत्री अस्वस्थ झाले. झाडे तोडल्याने त्या भागात आता काँक्रीटचे जंगल उभे राहील. पावसाचे पाणी जिरणार नाही. ते मिठी नदीकडे वळेल व मुंबईचा विमानतळ व मोठा भाग पुराखाली जाईल. पुन्हा प्राणवायू संपला तो भाग आहेच. आमचा विकासाला, मेट्रो कारशेडला विरोध नाही, असण्याचे कारण नाही. जंगलतोडीस आम्ही विरोध करीत आहोत. एका बाजूला झाडे जगवा, झाडे वाचवा म्हणायचे आणि त्याच वेळी मुंबईतील 2500 झाडे तोडायची. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’च्या घोषणा देणाऱ्या राज्यात सर्वात जास्त भ्रूणहत्या, ऑनर किलिंगसारखे प्रकार घडतात. तसेच हे जंगलतोडीचे आहे. घर तापदायक झाले म्हणून ते घरच जाळणे हा जसा मूर्खपणा ठरतो. तसेच झाडे विकासाच्या आडवी आली म्हणून जंगल मारायचे हासुद्धा गुन्हाच आहे. पुन्हा झाडे तोडूनही येथे विकासाचा काय मोठा हिमालय उभा राहणार आहे? झाडांना मतांचा अधिकार नाही. तो असता तर मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याचे आदेश सरकारने आणि न्यायालयाने दिले असते! ‘आरे’च्या बाबतीत जी दडपशाही सुरू आहे ती हिटलरशाहीच आहे!,” अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

 

न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी; स्वयंसेवकांनाही सुनावले-

शिवसेनेनं न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पर्यावरण चळवळी काम करणाऱ्या संघ आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाही सुनावले आहे. “एरवी न्यायव्यवस्था जनतेचा आक्रोश आणि ‘पब्लिक क्राय’ या शब्दांना व त्यामागच्या भावनांना भलतेच महत्त्व देत असते. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये असेही आपले न्यायतत्त्व आहे, पण झाडांना बोलता येत नाही. न्यायालयाच्या दारात उभे राहता येत नाही. झाडांना मतांचा अधिकार नाही, पण म्हणून त्यांच्या कत्तलीचे आदेश द्यायचे? हा कुठला न्याय! एरवी संवेदनशील होणारी आमची न्यायालये 2500 झाडांच्या हत्या मूकबधिरपणे पाहतात. इतकेच नव्हे तर मुळापासून उखडून टाका असे आदेश देतात. हे सर्व कृत्य न्याय व कायद्याच्या चौकटीत बसवून केले. ‘आरे’चे जंगल वाचवण्यासारखे आंदोलन एखाद्या युरोपियन देशात, अमेरिकेत वगैरे झाले असते तर आम्हाला त्याचे काय कौतुक झाले असते! भाजप आणि संघ परिवारातही पर्यावरणविषयक तळमळीने काम करणारे अनेक जण आहेत. अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक कामात ते पुढे असतात. अशा कामात बेधडकपणे सहभाग घेतात, पण मुंबईतल्या प्राणवायूची सगळय़ात मोठी जमीन उखडली जात आहे अशा वेळी या सर्व मंडळींनीही थोडे पुढे यायला हरकत नाही. प्रत्येक मुंबईकराचे हे कर्तव्य आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.