वाहनावरील लाल दिवा काढण्याचा निर्णय झाल्यानंतर लगेचच शिवसेनेकडून महापौरांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असा दर्जा मिळाल्यास महापौरांना आयुक्तांपेक्षा अधिक अधिकार मिळतील व प्रस्ताव, बदली यासंदर्भात महापौरांचा निर्णय अंतिम राहील. तीन वर्षांपूर्वी महापौरांच्या वाहनावर लाल ऐवजी पिवळा दिवा लावण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू व त्यानंतर त्या पदावर आलेल्या स्नेहल आंबेकर यांनी फेटाळून लावला होता. मुंबईचे महापौरपद हे राज्यमंत्री दर्जाचे असल्याने लाल दिवा काढण्याचा प्रश्न येत नाही, अशी भूमिका सेनेच्या महापौरांनी तेव्हा घेतली होती. बुधवारी केंद्रीय पातळीवर लाल दिवा काढण्याचा निर्णय झाल्यावर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी दाखवली. मात्र त्याचवेळी महापौरांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी सेनेकडून होत आहे. सभागृह नेते यशंवत जाधव यांनी यासंबंधीचे पत्र महापौरांना पाठवले असून ही सूचना अंतिमत निकालात निघेपर्यंत पालिकेच्या प्रत्येक महिन्याच्या सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर अंतर्भूत करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे ही मागणी सेनेकडून लावून धरली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. सध्या गटनेत्यांच्या बैठका किंवा विशेष बैठकीच्या वेळी आयुक्त महापौरांच्या दालनात येतात. मात्र याव्यतिरिक्त पालिकेतील प्रस्ताव तसेच बदल्या यासंबंधी आयुक्तांकडे अधिकार आहेत. महापौरांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे मंजूर करण्याचा अधिकार असतानाच आयुक्तांकडे मात्र २ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे महापौरांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील महापौर परिषदेकडूनही अनेकदा करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या मागणीप्रमाणे महापौरांना कॅबिनेट दर्जा मिळाल्यास त्यांचे अधिकार आयुक्तांपेक्षा अधिक होतील, मात्र त्यासाठी कायद्यामध्येही बदल करावे लागतील, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
