मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर रणशिंग फुंकत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा करणाऱ्या शिवसेना मंत्र्यांनी अवघ्या चोवीस तासांत मंगळवारी तलवारी म्यान केल्या. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असली तरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र सेना मंत्र्यांनी कानावर हात आणि तोंडावर बोट ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नाणार प्रकल्पावरून भाजप आणि शिवसेनेत गेल्या काही दिवसांपासून सुंदोपसुंदी सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यासाठी उद्योग विभागाने काढलेली अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच देसाई यांना तसा अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी शिवसेनेच्या आंदोलनातील हवा काढून घेतली होती. त्यामुळे अस्वस्थ झालेली शिवसेना मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणती भूमिका घेते याकडे नाणार प्रकल्पग्रस्त आणि राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले होते. मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली, तेव्हा शिवसेनेचा एकही मंत्री उपस्थित नसल्याचे पाहून भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये आपापसात ‘सेना मंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार तर टाकला नाही ना’ अशी कुजबुज सुरू होती. तेवढय़ात मुख्यमंत्री आले आणि सभागृहात शांतता पसरली. पाच मिनिटे अनौपचारिक चर्चा झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठक थांबवून मुख्यमंत्री आपल्या दालनातील ‘अ‍ॅण्टी चेंबर’मध्ये गेले. काही तरी महत्त्वाचे काम असावे असे मंत्र्यांना वाटले. मात्र काही वेळाने मुख्यमंत्री हसत हसत बाहेर आले ते सेना मंत्र्यांना सोबत घेऊनच. सेना मंत्र्यांचे चेहरेही काही घडलेच नाही असे दिसत होते. त्यानंतर संपूर्ण बैठकीत सेनेच्या एकाही मंत्र्याने नाणारचा उल्लेख केला नाही आणि मंत्रिमंडळाची बैठक नेहमीप्रमाणे खेळीमेळीत पार पडल्याची माहिती एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली. अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू नाणार प्रकल्पास कोकणातील जनतेचा तीव्र विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ दिला जाणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी शिवसेना मंत्र्यांनी पक्षाची भूमिका मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली असून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास विभागाच्या सचिवांना सांगण्यात आले आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले. मी सर्व नियम आणि कायदे लक्षात घेऊनच अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची प्रक्रियाही सुरू झाल्याचा दावा देसाई यांनी केला. नाणार प्रकल्पासाठीचे जमीन अधिग्रहण रद्द करण्याच्या मागणीचे पत्र शिवसेना मंत्र्यांनी दिले आहे. स्थानिकांच्या भावना तसेच राज्य आणि कोकणचे हित याचा विचार करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
