उमाकांत देशपांडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विरोधात भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्रात त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी शिवसेनेचीही भूमिका राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या कायदा दुरुस्ती व निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने भूमिका घेतल्यास व असहकार केल्यास स्वतंत्र यंत्रणा उभारून त्याची अंमलबजावणी करायची किंवा राज्यावर कारवाई करायची, असे कायदेशीर पर्याय केंद्र सरकारपुढे आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत आपली भूमिका आधीच मांडली असल्याचे शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केंद्राच्या अधिसूचनेची राज्यात अंमलबजावणी न करण्याबाबत अधिसूचना जारी करायची की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात ठराव मंजूर करायचा, याबाबत कायदेशीर पैलू तपासण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीच्या वेळी काँग्रेसच्या दबावामुळे शिवसेनेने लोकसभा व राज्यसभेत वेगवेगळी भूमिका घेतली होती. या दुरुस्तीबाबत काही आक्षेप असून त्याचे निराकरण झाले नसल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले होते व शिवसेनेचा विरोध असल्याची भूमिका मांडली होती. नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती संसदेत मंजूर झाली, तरी देशभरात त्यास मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत असून काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसशासित राज्यांनी नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंमलबजावणी करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनीही तशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सीएएच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी केल्यावर आता महाराष्ट्र सरकारलाही अंमलबजावणी करायची की नाही, याबाबत निर्णय घेऊन आदेश जारी करावे लागणार आहेत. नागरिकत्व हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित असून केंद्राच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीविरोधात अधिसूचना जारी करायची किंवा विधिमंडळात ठराव करायचा, हे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. राज्याच्या असहकारामुळे केंद्र सरकारला आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पासपोर्ट, प्राप्तिकर व अन्य केंद्रीय आस्थापनांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. नागरिकत्व नोंदणीसाठी शिक्षक, राज्य सरकारी कर्मचारी, पोलीस उपलब्ध नाहीत, अशी भूमिका राज्य सरकारला घेता येईल. मात्र केंद्र सरकारचा निर्णय अमलात न आणल्यास सांविधानिक पेचप्रसंगाचे कारण देऊन अगदी बरखास्तीबाबतही निर्णय घेण्याचा पर्याय केंद्रापुढे खुला आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती, नागरिकत्व नोंदणी या विरोधात काँग्रेसने देशभरातील राजकीय पक्षांची २० जानेवारीला बैठकही बोलाविली आहे. या बैठकीचे निमंत्रण अद्याप मिळाले नसल्याचे राऊत यांनी सांगितले. मात्र राज्यात महाआघाडी सरकार असल्याने राज्यात नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती व नागरिक नोंदणी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्नच नाही, असे ज्येष्ठ शिवसेना नेत्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या निर्णयाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर फरपटत जाऊ नये. त्यामुळे शिवसेनेला जर सत्तेतून पायउतार होण्याची वेळ येणार असेल, तर भाजप शिवसेनेला मदत करेल. - अ‍ॅड. आशीष शेलार, भाजप नेते नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीस काँग्रेसचा विरोध असून तो महाराष्ट्रात लागू होणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी तातडीने चर्चा करून कायदेशीर पैलू तपासून निर्णय घेतला जाईल. - अशोक चव्हाण, काँग्रेस नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री
