केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात करुन जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, भाजपाचा सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने मात्र भाजपा सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर टीका केली आहे. सरकारच्या मनात आले तर इंधनाचे दर ५० ते ६० रुपयांवर येऊ शकतात. पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे केवळ वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल, असा सल्लाही शिवसेनेने दिला आहे. मोदी आणि फडणवीस सरकारला अचानक जनतेची दया आली आणि त्यांनी किरकोळ का होईना दरकपात करण्याची घोषणा केली. दोन्ही सरकारच्या दयाळू निर्णयामुळे पेट्रोलचे भाव आता ५ रुपयांनी कमी झाले आहेत. जनआक्रोशासमोर छोटी का होईना दरकपात केली. तुटपुंज्या दरकपातीमुळे देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे ढोल आता सरकार पक्षाच्या वतीने बडवले जात आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचे फोटो चिकटवून सोशल मीडियावर आभार प्रदर्शनाचे प्रायोजित कार्यकम सुरू झाले आहेत. पण हा खरोखरच दिलासा आहे का, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. काय म्हटलंय शिवसेनेने.. * या सरकारच्या आधी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १४३ डॉलर्स प्रति बॅरलवर जाऊन पोहोचल्या होत्या. तरीही आजच्या एवढी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ त्यावेळी झाली नव्हती. याउलट विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किमती २९ डॉलर्सपर्यंत घसरून त्या पातळीवर स्थिरावल्या होत्या. मात्र तरीही आपल्याकडील पेट्रोल-डिझेलचे भाव चढेच का राहिले याचे उत्तर कोणीच देत नाही. * आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढले की लगेच देशात जशी भाववाढ लागू केली जाते त्याच धर्तीवर जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले तेव्हा त्याच प्रमाणात देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी का झाले नाहीत? * पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सतराशे साठ प्रकारचे कर लादले आहेत तेच महागाईचे खरे मूळ आहे. भरमसाठ कर आणि वेगवेगळे अधिभार लादून केंद्र आणि राज्य सरकारे आपल्या तिजोऱ्या भरत असतात. * २०१४ साली एकटय़ा अबकारी कराच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत ९९ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. तो या सरकारच्या राजवटीत वाढून २ लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. व्हॅट आणि इतर करांचे उत्पन्न वेगळेच.
