जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण योजनेनुसार शहराचा विकास करण्यासाठी किमान ८५ टक्के घरांवर मालमत्ता कर लावणे आवश्यक आहे. झोपडय़ांवर कर लावणे तर दूरच राहिले, पण आता ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांनाही मालमत्ता करातून वगळले गेले तर शहरातील आणखी १४ लाख घरे मालमत्ता करातून मुक्त होतील. याचाच अर्थ केवळ ८ लाख घरे वा २० टक्के घरांकडूनच मालमत्ता कर आकारला जाईल. एकावर एक मोफत अशा जाहिराती असलेल्या सेलमध्ये ग्राहकांना कधीच काही फुकट मिळत नाही. उरलेला, काहीतरी बिघाड असलेला माल संपविण्यासाठी या युक्ती योजलेल्या असतात, याची कल्पना असूनही या सेलसाठी ग्राहकांच्या उडय़ा पडतात. मोफत, फुकट हे शब्दच अशी काही जादू करणारे आहेत की त्यातून फार कमी जण स्वत:ची सुटका करवून घेत असतात. अर्थात, कोणतीही गोष्ट फुकट नसते. वरकरणी फुकट दिसणाऱ्या गोष्टींसाठी खरेतर अप्रत्यक्षरीत्या दामदुप्पट किंमत मोजावी लागते. महानगरपालिकेचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी एकीकडे झोपडय़ांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत असतानाच ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांनाही मालमत्ता करातून पूर्ण सवलत देणे हा सत्ताधारी पक्षाने घेतलेला निर्णय अशा मोफत सेलच्या अंतर्गत येतो. शहरातील ५०० चौरस फुटांच्या घरांची किमान किंमत ७० लाख रुपयांहून अधिक आहे. अशा घरात राहणाऱ्या कुटुंबाला वर्षांकाठी दोन ते तीन हजार रुपये माफ करण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते पदरात पाडून घेण्याचा हा राजकीय डाव आहे. त्यामुळेच दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी झोपडय़ांवर मालमत्ता कर लावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भाजपने त्याला विरोध केला होता. काँग्रेसची भूमिकाही याहून काही निराळी नाही. त्यामुळे यंदाही आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात झोपडय़ांवरील कराचा उल्लेख केला असला तरी शिवसेनेच्या मालमत्ता करमाफीच्या निर्णयाला कोणताही पक्ष जाहीर विरोध करणार नाही. अर्थात, असा निर्णय मुंबई पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा होत नाही. किंबहुना, जेव्हा जेव्हा प्रशासनाकडून कोणत्याही शुल्कवाढीचा प्रस्ताव येतो तेव्हा प्रशासनाची भूमिका पटलेली असूनही त्याला सर्वच पक्षांकडून विरोधाचा देखावा उभा केला जातो. शुल्कवाढीची जबाबदारी प्रशासनावर ढकलली जाते. मालमत्ता करात सवलत देण्याचीही ही पहिली घटना नाही. १९९५ पूर्वीच्या झोपडय़ांना काही वर्षे सेवाशुल्क लावले जात होते. हे सेवाशुल्क दहा वर्षांपूर्वी मागे घेतले गेले. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण योजनेनुसार शहराचा विकास करण्यासाठी किमान ८५ टक्के घरांवर मालमत्ता कर लावणे आवश्यक आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहरातील ५२ टक्के लोकसंख्या झोपडय़ांमध्ये आहे. शहरात सुमारे १२ ते १५ लाख झोपडय़ा आहेत, मात्र या सर्व झोपडय़ा आजही मालमत्ता कराच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीतील वास्तव्य कमी खर्चीक आहे, असे मात्र अजिबातच नाही. जलवाहिनी, मलनि:सारण वाहिनी, रस्ते, गटारे याबाबत अत्यंत तुटपुंज्या सुविधा असूनही झोपडपट्टीत राहण्याचा खर्च मात्र अधिक असतो. स्थानिक गुंडांना रक्कम देण्यापासून पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे, शौचालयाचे शुल्क, बेकायदा वीजजोडणी यासाठी मध्यमवर्गीयांपेक्षा गरिबांना अधिक पैसे मोजावे लागतात. कदाचित मालमत्ता कर लागू झाल्यास या सर्व सोयीसुविधा झोपडपट्टीतील रहिवासी अधिक हक्काने मागू शकतील. मात्र शहराच्या २० वर्षांच्या विकास आराखडय़ात झोपडपट्टय़ांचाच जिथे विचार केला जात नाही, तिथे त्यांची संख्या मोजून त्यांच्यावर मालमत्ता कर लावणे व तो वसूल करणे हे काम नक्कीच सोपे नाही. झोपडय़ांवर कर लावणे तर दूरच राहिले, पण आता ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांनाही मालमत्ता करातून वगळले गेले तर शहरातील आणखी १४ लाख घरे मालमत्ता करातून मुक्त होतील. याचाच अर्थ केवळ आठ लाख घरे वा २० टक्के घरांकडूनच कर आकारला जाईल. वस्तू व सेवा कर आल्याने आधीच पालिकेच्या हातचे जकातीसारखे साधन गेले आहे. अनुदानातून पैसे मिळणार असले तरी ते गरजेप्रमाणे कमी-जास्त करणे पालिकेच्या हाती नाही. त्यामुळेच आजमितीला मालमत्ता कर हाच मुंबईच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. जकातीच्या मोबदल्यात राज्य सरकारकडून एका हाताने अनुदान घेताना दुसरीकडून मालमत्ता करातून येणारे शुल्क वाया घालवणे हे राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे असले तरी आर्थिकदृष्टय़ा फारसे परवडणारे नाही. २०१६-१७ मध्ये पालिकेला एकूण २३ हजार कोटी उत्पन्नापैकी ५ हजार २०५ कोटी रुपये मालमत्ता करातून मिळाले. मालमत्ता करात सवलत दिली गेल्यास यातील ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. झोपडपट्टय़ांमधून अपेक्षित २५० कोटी रुपयांचा महसूलही जाईल. त्यामुळे हे नुकसान ७५० कोटी रुपयांचे असेल. कोणतीही करवाढ करण्याच्या वेळेस राजकीय पक्ष सोयीनुसार पालिकेच्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींकडे अंगुलीनिर्देश करतात. एवढा पैसा जमा असताना करवाढ का करावी, असा प्रश्न असतो. मात्र पालिकेने हाती घेतलेले प्रकल्प तसेच नजीकच्या भविष्यात किनारा रस्ता, मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी याचा अंदाज घेता ही मुदत ठेव केव्हाही आटू शकते. त्याच वेळी पाणीपुरवठा, रस्ते, नालेसफाई यावरील खर्च दरवर्षी वाढतोच आहे. अशा वेळी हातातली पुंजी संपवून अनुदान मागत फिरण्याची वेळ देशातील आर्थिक राजधानीवर येऊ नये. मालमत्ता करातून सवलत मिळाल्याने शहरी मध्यमवर्गीयांना हायसे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हे कमी झालेले उत्पन्न पालिकेला वेगळ्या मार्गाने मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. एखाद्याला अनुदान मिळते तेव्हा इतर कोणीतरी त्याची किंमत चुकवत असतो. एलपीजी, वीज यातील अंशदानही व्यावसायिक, उद्योजकांसाठी भार असतो. एकीकडे शहरातील कमी होणारे व्यवसाय वाढविण्यासाठी पालिका ईझ ऑफ डुइंग बिझनेससारखा कार्यक्रम राबवत असताना दुसरीकडे व्यवसायांवरील मालमत्ता कराचा भार वाढवला जाणे योग्य नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शहराच्या अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होणार आहे. शहराच्या विकासात सर्वानी सहभागी होणे व मालमत्ता करापोटी दिलेल्या पैशांमधून नागरी सुविधा बळकट करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकणे हे आदर्श व्यवस्थेचे लक्षण आहे. त्यापासून व्यवस्था हजारो पावले दूर आहे, मात्र किमान त्या दिशेने प्रवास करण्याचा प्रयत्न तरी करायला हवा. लहान घरांनाही मालमत्ता करात सवलत देणे हे मात्र पाऊल मागे घेण्याचाच प्रकार आहे. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
