मुंबई : शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांचा दबाव, मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेची गणिते आणि १५ वर्षांनंतर हाती आलेली राज्यातील सत्ता गमावण्याची भीती ही राजकीय गणिते शिवसेनेने युतीला होकार देण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचे समजते. स्वबळावर निवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर भाजपने मागील वर्षीच शिवसेनेच्या आमदार-खासदारांशी संवाद साधत युतीबद्दल त्यांचे मत जाणून घेतले. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचे प्रमुख मंत्री शिवसेनेचे मंत्री व आमदारांशी चर्चा करीत होते. बहुतांश मंत्री व आमदारांकडून युतीला अनुकूल प्रतिसाद आल्यानंतर भाजपने या गोष्टीचा वापर शिवसेना नेतृत्वावर दबाव आणण्यासाठी पद्धतशीरपणे केला. त्यामुळे स्वबळावर लढण्यासाठी सैन्यच तयार नाही, असा संदेश शिवसेना नेत्यापर्यंत पोहोचला. त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आदी मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता समीकरणात शिवसेनेला भाजपच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. भाजपला वगळून या भागात सत्ता टिकवणे सध्या तरी शिवसेनेला शक्य नाही. त्यामुळे युती तोडल्यास शिवसेनेचे बलस्थान असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशात सेना अडचणीत येण्याची चिन्हे होती. हाही एक मुद्दा युतीला होकार देण्यात महत्त्वाचा ठरला. राज्यात १९९९ मध्ये युती सत्तेबाहेर गेली. सत्ता पुन्हा परत मिळण्यात युतीला १५ वर्षे वाट पाहावी लागली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी आणि भाजप-शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण जागा, दुसऱ्या क्रमांकावरील जागा लक्षात घेता विजयी होण्याची शक्यता १८० पेक्षा अधिक जागांवर आहे. त्यामुळे स्वबळावर जाऊन हातात असलेली सत्ता गमावण्याचा धोका पत्करायचा की भाजपसोबत जाऊन सत्ता पुन्हा मिळवण्याची संधी जिवंत ठेवायची यातून १५ वर्षांनी मिळालेली सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करण्यास शिवसेना नेतृत्वाने अधिक पसंती दिली व त्यातूनच अखेर ठाकरे यांनी युतीला हिरवा कंदील दिल्याचे सांगण्यात येते.
