व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल नुकताच सुप्रीम कोर्टाने दिला. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली, तर मात्र आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबाबत तो गुन्हा ठरू शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश होता. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात संमिश्र प्रतिकिया उमटल्या. मात्र शिवसेनेने याबाबत भाजपच्या राज्यकर्त्यांवर सडकून टीका केली आहे. भाजपचे राज्य आल्यापासून अनैतिकता आणि भ्रष्टाचाराला उघडपणे मान्यता मिळाली असल्याची टीका शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून करण्यात आली होती. 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, हिंदुस्थानची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र बाण्याची असल्याचे ढोल नेहमीच वाजवले जातात, पण न्यायव्यवस्थेस इतकेही स्वातंत्र्य नसावे की, देशाची संस्कृती, संस्कार, परंपरा आणि नैतिकता या शब्दांना त्यांनी भरबाजारात उघडे करावे आणि लोकांना रस्त्यावर नागडे नाचण्यास प्रवृत्त करावे. न्यायालयाच्या डोक्यातील विकृती आणि घाण त्यांनी समाजावर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. विवाह संस्था, पवित्र नाती मोडून टाकणारा एक निर्णय आमच्या न्यायालयाने दिला आहे. विवाहबाहय़ संबंध म्हणजे उघड उघड व्यभिचार हा आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले अनैतिक संबंध हा गुन्हा आहे हे ठरविणारे भारतीय दंड विधान कलम 497 सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींनी रद्द ठरवले आहे. देशात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आल्यापासून हे काय घडू लागले आहे? भ्रष्टाचाराला उघड मान्यता मिळालीच आहे. आता अनैतिकतेवरही फुले उधळली जात आहेत. एका बाजूला गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर लोकांचे मुडदे पाडले जात आहेत, पण गोमाता जगावी असे सांगणाऱ्यांची न्यायालये माता, भगिनीचा सरळ सरळ अपमान करून त्यांना उकिरड्यावर फेकत आहेत. आधी समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली व आता विवाहबाहय़ संबंधांना सरळ पाठिंबा दिला. पंतप्रधान मोदी व सरसंघचालक भागवत यांना हे सर्व मान्य आहे काय? ‘‘पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही’’ असे न्यायालय म्हणते याचा अर्थ पंतप्रधान व संसदेने समजून घेतला पाहिजे. लग्न करून स्त्रीला ‘जीवनसाथी’ म्हणून घरी आणायचे व त्या नवऱ्याने सरळ दुसऱ्या स्त्रीशी संबंध ठेवून लग्नाच्या बायकोचा मानसिक व शारीरिक छळ करायचा, हे कृत्य कोणत्याही पातळीवर मान्य करण्यासारखे नाही. घरगुती हिंसा म्हणजे ‘डॉमेस्टिक व्हायोलन्स’चे हे समर्थन आहे. पतीचा पत्नीवर व पत्नीचा पतीवर हक्क नाकारणारा हा निकाल म्हणजे इस्लामी कायद्यांतील तरतुदीपेक्षा भयंकर आणि निर्घृण आहे. मुस्लिम महिलांचा पुळका पंतप्रधानांना आला आहे. तिहेरी तलाक हा अघोरी प्रकार असल्याचा प्रचार पंतप्रधान करतात व त्यांनी त्या विरोधात कायदाच करून घेतला, पण त्याच वेळी कोटय़वधी हिंदू व इतर महिलांच्या बाबतीत आता जो अन्याय झाला आहे, त्याबद्दल मोदी सरकार काय भूमिका घेणार आहे? मुस्लिम समाजात तिहेरी तलाक बहुपत्नी पद्धतीतून आला. मग व्यभिचार गुन्हा नाही असे सांगणाऱ्या न्यायालयीन निकालामुळे आता सर्वच समाजात तीच प्रथा अस्तित्वात येणार आहे. हिंदू संस्कृती रक्षकांना ते मान्य आहे काय? आपण रामाचे नाव घेतो व राममंदिर उभारणीची मागणी करतो तेव्हा रामाच्या एकपत्नी व्रताचे दाखले आपण देतो, पण हे नवे ‘रामराज्य’ सरळ बेकायदेशीर विवाहबाहय़ संबंधांना उत्तेजन देत आहे. व्यभिचार केला, दुसऱ्याच्या संसारात विष कालवले तर कायद्याने शिक्षा होईल ही भीतीच आता नष्ट झाली. ‘‘लोकांना कायद्याची भीती उरली नाही’’ अशी प्रवचने आता कोणी झोडू नयेत. या देशाला चारित्र्य आणि संस्कृतीचे अधिष्ठान होते, ते व्यभिचार हाच शिष्टाचार या निर्णयाने संपले आहे. भारतीय दंड विधान कलम 497 काय होते? पुरुषाने दुसऱ्याच्या पत्नीशी तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय अनैतिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार नसला तरी तो व्यभिचाराचा गुन्हा असेल व त्यासाठी पाच वर्षांची कैद किंवा दंडाची शिक्षा होईल अशी या कलमानुसार तरतूद होती. या कायद्यानुसार व्यभिचाराच्या गुन्हय़ात ज्या विवाहित स्त्रीशी अनैतिक संबंध ठेवलेले असतील, तिचा फक्त पतीच ‘बाधित’ व्यक्ती मानले जात असे आणि यासंबंधीची फिर्याद फक्त त्यालाच दाखल करता येत असे. आता न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, हा कायदा अपूर्ण आहे. हा कायदा अपूर्ण असेल तर तो अधिक भक्कम करण्यासाठी न्यायालयाने पाऊल उचलायला हवे होते, पण तसे न करता असलेल्या कायद्याची टांगती तलवारही बाजूला करून न्यायालयाने व्यभिचारास मोकळे रान करून दिले. ‘‘हा निर्णय नक्की कुणाच्या सोयीसाठी घेतला गेला?’’ असा प्रश्न लोकांनी विचारला तर आमच्या न्यायालयाने व सरकारने मनाला लावून घेऊ नये. व्यभिचार हा गुन्हा नसेल तर मग यापुढे कुंटणखान्यांना रीतसर परवानगी दिली जाणार आहे काय? वेश्या खरे तर पोटासाठी नाइलाजाने शरीरविक्रय करतात. मात्र तो कायद्याने गुन्हा आणि एखाद्याने त्याला वाटले म्हणून दुसऱ्या विवाहितेशी विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर ते कायदेशीर, असा उफराटा ‘निवाडा’ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होणार आहे. पोलीस अनेक लॉजवर व मोठय़ा हॉटेल्सवर धाडी घालून पुरुष व महिलांना पकडतात, त्यांच्या तोंडावर बुरखे टाकून धिंड काढतात. ते थांबून अशा अनैतिक कृत्यांना ‘लायसन्स’ दिले जाणार आहे काय? सिग्नल तोडणे हा गुन्हा आहे, दारू पिऊन गाडी चालवणे गुन्हा आहे, तथाकथित विनयभंग हासुद्धा गुन्हा ठरत आहे, पण उघड उघड व्यभिचार हा गुन्हा नाही. हिंदू कोड बिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणले. हिंदू विवाह कायदा हा आजपर्यंत दीपस्तंभाप्रमाणे उभा होता. त्यावर थुंकण्याचा हा प्रकार आहे. तलाकपीडित मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याचे राजकीय ढोंग करणाऱ्यांनी हिंदू संस्कृतीमधल्या पवित्र वैवाहिक नात्यावर मोठाच हल्ला केला. तुमचा कायदा गेला चुलीत. संस्कार व संस्कृतीचे राममंदिर ज्यांच्या राज्यात तुटताना दिसत आहे ते राज्य हिंदूंना हवे आहे काय?
