भाजपच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेवर १६०० कोटींचा करभार लादून दुष्काळ निवारणासाठी 'पाकिटमारी' केल्याची टीका सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने केली आहे. राज्य सरकारच्या करवाढीच्या निर्णयावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून शरसंधान केले आहे. जनतेच्या खिशात हात घालायचा आणि त्यातलाच माल फस्त करून राज्याच्या तिजोरीत टाकायचा. हे सर्व करून घेण्यासाठी राज्याला व देशाला अर्थमंत्र्याची गरज आहे का? असा रोखठोक सवाल उपस्थित करीत शिवसेनेने भाजपला टोला हाणला आहे. तसेच दुष्काळनिधीसाठी राज्याच्या जनतेवर १६०० कोटींचा करभार लादल्याने शेतकऱयांचे अश्रू पुसले जाणार आहेत का? असाही सवाल सेनेने उपस्थित केला आहे. ज्याप्रमाणे बिहारसाठी केंद्र सरकार धावून आले त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्याबाबतही ममत्व दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी लाख-सव्वा लाख कोटी नकोत; पण पाच-पंचवीस हजार कोटींचे एखादे पॅकेज मिळाले तरी पुरे होईल. शेवटी मुंबईतून वर्षाकाठी दीड-पावणेदोन लाख कोटी केंद्राच्या तिजोरीत जात आहेत. त्यातले पाच-पंचवीस हजार कोटींचे दान परत केल्याने काही बिघडणार नाही, असा सल्लाही शिवसेनेने केंद्राला देऊ केला आहे.
