शिवसेनेच्या विद्यमान मंत्र्यांना आणि विस्तारात समावेश होणाऱ्या नवीन मंत्र्यांना महत्त्वाची खाती मिळावीत, ही शिवसेनेची भूमिका असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा पूर्ण होऊ न शकल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेला महत्त्वाची खाती देण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी नसून शिवसेनेनेही अजून आपल्या मंत्र्यांची नावे पाठविली नसल्याने शिवसेनेला वगळून विस्तार होऊ शकत नाही. भाजप-शिवसेनेत महामंडळांचे वाटपही अजून अनिर्णित असल्याने व मंत्रिपदांसाठी भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच असल्याने असंतोष टाळण्यासाठी विस्तार लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले तरी दुय्यम खाती देण्यात आली आणि राज्यमंत्र्यांनाही फारसे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. एकनाथ शिंदे यांना केवळ सार्वजनिक उपक्रम देण्यात आल्याने ते नाराज असून त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पूर्ण कारभार हवा आहे. उद्योग खाते सुभाष देसाई यांच्याकडे असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस हेच ते खाते चालवीत आहेत. रामदास कदम यांना पर्यावरण खात्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे खाते मिळाल्यास ते शिवसेनेला हवे आहे. शिवसेनेची पक्ष म्हणून कामगिरी राज्यभरात दाखविता येईल व पकड मजबूत करता येईल, अशी खाती कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांना मिळावीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबर काही बोलणी झाली असली तरी हा तिढा सुटलेला नसल्याने शिवसेनेने बुधवारी सायंकाळपर्यंत तरी नावे पाठविलेली नव्हती. भाजपच्या पाच वा सहा मंत्री सेनेला दोन, स्वाभिमानी पक्ष व ‘रासप’ यांना प्रत्येकी एक मंत्रिपद दिले जाईल. भाजपतील इच्छुकांची २४ नेत्यांची यादी दिल्लीला पाठविली आहे. मंत्रिपदी वर्णी लागण्यासाठी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांमार्फत इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांची वर्णी मंत्रिपदी लागणार नाही, त्यांना महामंडळावर नियुक्ती करून असंतोष दूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील असे ज्येष्ठ नेत्यांचे मत आहे.
