राज्यातील सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपकडून सेनेच्या अटी मान्य

राज्यात सरकार चालविताना शिवसेनेच्या पाठिंब्याची गरज असल्याने कल्याण-डोंबिवलीत त्यांना न दुखावण्याची भूमिका घेत भाजपने माघार घेतली आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर बसणार आहे. सेनेच्या अन्य अटीही भाजपने मान्य केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भाजपचाच पहिला महापौर होणार आणि सत्ता मिळविणार, या प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या घोषणा अखेर वल्गनाच ठरल्या. महापौरपद शिवसेनेला चार वर्षे तर भाजपला फक्त एक वर्ष मिळणार आहे. तर उपमहापौरपद भाजपला चार वर्षे आणि शिवसेनेला एक वर्ष मिळणार आहे. स्थायी समिती अध्यक्षपद दोघांकडेही दोन वर्षे राहणार असून, शेवटच्या वर्षी ते कोणाकडे राहील, याचा निर्णय नंतर घेतला जाणार आहे.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते आणि फडणवीस यांनीही ‘वाघाच्या पंजाला घाबरत नाही, तर वाघाच्या जबडय़ात घालुनी हात.. अशी कृती करतो,’ असे प्रत्युत्तर दिले होते. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंत भाजपचीच सत्ता असली पाहिजे,’ असे आवाहन केले असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस हे भाजपचाच पहिला महापौर असावा, यासाठी आग्रही होते आणि दानवे यांनी तसे जाहीरही केले होते. पण भाजपला ४२ जागा मिळाल्या आणि अपक्ष व अन्य मदत घेऊन जास्तीत जास्त ४८-४९ पर्यंत मजल जात होती, तर शिवसेनेकडे अपक्ष धरून ५६ सदस्यांचा पाठिंबा होता. मनसेची मदत घेऊन शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवले असते आणि भाजपची सत्ता आणली असती, तर शिवसेनेच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले असते. ठाकरे आणि शिवसेनेचे अन्य नेते भाजपवर आधीच टीका करीत असल्याने फडणवीस व भाजपची अडचण होत आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवलीची सत्ता हिसकावून घेऊन शिवसेनेला दुखावण्यापेक्षा सौहार्दाचे संबंध राहावेत आणि राज्यातील सरकार सुरळीत चालावे, अशी व्यवहार्य भूमिका घेत भाजपने महापौरपदाचा आग्रह सोडून माघार घेतली.
भाजपतर्फे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेकडून एकनाथ िशदे, सुभाष देसाई यांनी बोलणी केली. चर्चेच्या फेऱ्या होत असल्या, तरी सायंकाळपर्यंत युती होणार की नाही, हे स्पष्ट होत नव्हते. अखेर सायंकाळी युतीवर शिक्कामोर्तब होऊन सत्तावाटपाचे समीकरण ठरले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दानवे आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत त्याची घोषणा केली.