03 June 2020

News Flash

राममंदिर बांधा नाहीतर ‘राम नाम सत्य है’ , शिवसेनेचा भाजपाला इशारा

राममंदिर बांधा, नाहीतर हिंदू समाज खोटारडय़ांचे ‘राम नाम सत्य’ केल्याशिवाय राहणार नाही

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा राम मंदिराचा मुद्दाही पुन्हा डोकं वर काढतोय. राम मंदिर उभारण्यासाठी आमरण उपोषणास बसलेल्या महंत परमहंस दास यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी रविवारी रात्री उशीरा ताब्यात घेतलं. अयोध्येतील राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देतात, पण राममंदिराच्या उभारणीबाबत एक शब्दही बोलत नाहीत अशी टीका केली. 2019 च्या आधी राम मंदिराची उभारणी झाली नाही तर भाजपाला रामराम करण्याचा इशारा भाजपा खासदार साक्षी महाराज यांनी दिला. या सर्व पार्श्वभूमीवर मित्रपक्ष शिवसेनेनेही भाजपावर राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन निशाणा साधला आहे. शिवसेनेने मुखपत्र ‘सामना’मधून राममंदिर बांधा, नाहीतर हिंदू समाज खोटारडय़ांचे ‘राम नाम सत्य’ केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा दिला आहे.
काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रेखात –
केंद्रात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये याच पक्षाची सरकारे आहेत. राष्ट्रपतींपासून उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालापर्यंत, पंतप्रधानांपासून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रत्येक पदावर भारतीय जनता पक्षाचाच निष्ठावंत बसला आहे. मग अयोध्येतील राममंदिर उभारणीच्या वचनपूर्तीत अडचण कसली आहे? बाबरीवर हातोडा शिवसैनिकांनी मारला. बाबरी उद्ध्वस्त करण्याची जबाबदारी शिवसेनाप्रमुखांनी घेतली. आता तुमचे राज्य आले तर राममंदिर तरी उभारा. नाहीतर हिंदू समाज खोटारडय़ांचे ‘राम नाम सत्य’ केल्याशिवाय राहणार नाही.

राममंदिराच्या विषयावर पुन्हा गरमागरमी सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देतात, पण राममंदिराच्या उभारणीबाबत एक शब्दही बोलत नाहीत. त्यांच्याकडून राममंदिर उभारले जाईल असे वाटत नाही, असे परखड मत अयोध्येतील राममंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्याने व्यक्त केले आहे व तीच हिंदू जनभावना आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या मागील निवडणुकांच्या भव्य प्रचार सभांतून हेच घडले. भाषणाच्या शेवटी मोदी हे ‘जय श्रीराम’चे नारे देत होते व समोरच्या गर्दीकडूनही श्रीराम जयजयकाराच्या घोषणा वदवून घेत होते. तेव्हा असे वाटत होते की, केंद्रात भाजपचे राज्य आहेच व आता उत्तर प्रदेशातही भाजप राज येताच अयोध्येत लगेच राममंदिर उभारणीस सुरुवात होईल व कोटय़वधी हिंदूंच्या मनाची आकांक्षा पूर्ण होईल, पण आता मोदी व त्यांचे लोक हिंदुत्व, राममंदिर वगैरे विषयांवर बोलायला तयार नाहीत व राममंदिरावर जे बोलतात त्यांना विविध मार्गाने त्रास देण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. राममंदिर व्हावे या मागणीसाठी आमरण उपोषणास बसलेल्या महंत परमहंस दास यांना फैजाबाद पोलिसांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतले व इस्पितळात कोंडले. काय तर म्हणे, परमहंस दास यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता.

राममंदिरासाठी प्राणार्पण करू इच्छिणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांची चिंता भाजप कधीपासून करू लागले? तीन दशकांपूर्वी अयोध्येच्या करसेवेत हजारो रामभक्त उतरले होते. त्यांच्यावर झालेल्या बेछूट गोळीबारात पाचशेच्या जवळपास रामभक्तांनी हौतात्म्य पत्करले. रामभक्तांच्या रक्ताने शरयू लाल झाली. तेव्हा कोठे आजचा भाजप दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचला. भाजपास आजचे ‘अच्छे दिन’ ज्या श्रीरामाने दाखवले तो राम मात्र आजही अयोध्येत वनवासच भोगतो आहे. राममंदिराचे काय व्हायचे ते आता सर्वोच्च न्यायालयातच होईल असे सांगणे हे ढोंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयास विचारून पंचवीस वर्षांपूर्वी ‘राममंदिराची लढाई’ आपण सुरू केली नव्हती. आता न्यायालयाकडे बोट दाखवणे हा पळपुटेपणा आहे. श्रद्धेचे प्रश्न न्यायालयात सुटत नाहीत व हिंदूंच्या बाबतीत तर नाहीच नाही. आम्ही आमच्या हिंदुस्थानात राममंदिर उभारत आहोत. पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तानात नाही. आम्ही मक्का, मदिना आणि व्हॅटिकन सिटीत राममंदिर उभारणीची मागणी केली नाही; तर रामाच्या जन्मस्थळी म्हणजे अयोध्येतच रामासाठी जागा मागितली आहे. कालच्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून लाल किल्ल्यावरून भाषण केले व त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या डोक्यावर भगवी पगडी परिधान केली. त्यामुळे देशवासीयांना वाटले की, आता लाल किल्ल्यावरून आमचे पंतप्रधान राममंदिर निर्माणाची घोषणा करणार, पण कसचे काय आणि कसचे काय? डोक्यावरील भगव्या पगडीचे फक्त राजकारणच झाले. राममंदिराबाबतचा निर्णय न्यायालय कसे काय घेऊ शकेल? न्यायालयाने काय करायचे ते करू द्यात, पण ट्रिपल तलाक, एस.सी.-एस.टी. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात जसे न्यायालयीन निर्णयास बाजूला ठेवून अध्यादेश काढले तसा अध्यादेश राममंदिराच्या बाबतीत काढायला काहीच हरकत नाही. जे घटनेच्या 370 कलमाचे, समान नागरी कायद्याचे झाले तेच अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचे झाले आहे. वाजपेयी सरकारला अनेक पक्षांच्या कुबडय़ा होत्या त्यामुळे ही सर्वच आश्वासने भाजपला टांगून ठेवावी लागली असे उत्तर नेहमीच दिले जाते. ते एकवेळ मान्य केले तरी आता तशी स्थिती कुठे आहे? केंद्रात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये याच पक्षाची सरकारे आहेत. राष्ट्रपतींपासून उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालापर्यंत, पंतप्रधानांपासून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रत्येक पदावर भारतीय जनता पक्षाचाच निष्ठावंत बसला आहे. मग अयोध्येतील राममंदिर उभारणीच्या वचनपूर्तीत अडचण कसली आहे? बाबरीवर हातोडा शिवसैनिकांनी मारला. बाबरी उद्ध्वस्त करण्याची जबाबदारी शिवसेनाप्रमुखांनी घेतली. आता तुमचे राज्य आले तर राममंदिर तरी उभारा. नाहीतर हिंदू समाज खोटारडय़ांचे ‘राम नाम सत्य’ केल्याशिवाय राहणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 9, 2018 4:27 am

Web Title: shivsena bjp ayodhya ram mandir
Next Stories
1 जागतिक तापमानवाढीचा भारताला मोठा धोका
2 #MeToo मोहिमेचा परिणाम, वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादकांचा राजीनामा
3 एस-४०० क्षेपणास्त्रे, राफेलमुळे मारकक्षमतेत वाढ
Just Now!
X