17 November 2018

News Flash

पेट्रोल पंपावर मोदींच्या फोटोबरोबर दरवाढीचा फलकही लावा – उद्धव ठाकरे

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल पंपावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. त्याच मुद्यावरुन आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल पंपावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. त्याच मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदींचे फोटो लावण्याची सक्ती होत असल्याचा आरोप होत आहे. या ‘फोटोसेशन’पेक्षा पेट्रोल पंपांवर ‘पेट्रोल–डिझेलचे दर स्थिर आहेत’ असे फलक लागतील हे पहा अन्यथा मोदींच्या फोटोसोबत त्यांच्या कारकीर्दीतील पेट्रोल–डिझेलच्या वाढत्या दरांचाही फलक लावा असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

जनतेचा प्रधानसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांच्या राज्यात निदान उरलेले काही महिने का होईना पेट्रोल–डिझेलचे दर स्थिर ठेवणे, जनतेला जगण्याचे स्थैर्य देणे का शक्य नसावे? असा सवाल विचारण्यात आला आहे.

काय म्हटले आहे अग्रलेखात
– महाराष्ट्रात आधीच्या शिवसेना–भाजप युती सरकारच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर होते. सरकारने ठरवले म्हणून ते शक्य झाले. मग आता जनतेचा प्रधानसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांच्या राज्यात निदान उरलेले काही महिने का होईना पेट्रोल–डिझेलचे दर स्थिर ठेवणे, जनतेला जगण्याचे स्थैर्य देणे का शक्य नसावे? त्यात पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदींचे फोटो लावण्याची सक्ती होत असल्याचा आरोप होत आहे. या ‘फोटोसेशन’पेक्षा पेट्रोल पंपांवर ‘पेट्रोल–डिझेलचे दर स्थिर आहेत’ असे फलक लागतील हे पहा अन्यथा मोदींच्या फोटोसोबत त्यांच्या कारकीर्दीतील पेट्रोल–डिझेलच्या वाढत्या दरांचाही फलक लावा.

– पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा पुन्हा ‘विक्रमी’ भडका उडाला आहे. पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 85 रुपयांवर पोहोचला आहे, तर डिझेलदेखील 73 रुपये प्रतिलिटरवर गेले आहे. म्हणजे भाववाढ कमी करणे तर सोडाच, पण ती रोखणेदेखील सरकारला जमलेले नाही. काही महिन्यांपूर्वी पेट्रोल असेच 85 रुपये प्रतिलिटर एवढे महागले होते. नंतर ते काही पैशांनी स्वस्त झाले. मात्र हा ‘आनंद’देखील सामान्य जनतेला फार दिवस मिळू नये असाच सरकारचा कारभार आहे. सध्या इंधन दरवाढीचा भडका होण्यामागे रुपयाचे अवमूल्यन हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. याच महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने मागील 70 वर्षांतील नीचांक गाठला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज नवे उच्चांक गाठत आहेत. त्यात इंधनाचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये होणार नाही हे गेल्याच आठवडय़ात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची ‘स्वस्ताई’ हे हिंदुस्थानात स्वप्नच ठरणार आहे. पेट्रोल व डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आले असते तर त्याचे दर बऱ्यापैकी कमी झाले असते आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकला असता, महागाईला लगाम बसला असता, अनेक गोष्टींचे भाव आपोआपच कमी झाले असते.

– शेवटी ‘अच्छे दिन’ म्हणजे तरी काय? जनतेच्या प्रमुख गरजा किमान खर्चात पूर्ण होणे, लोकांच्या हातात पैसा शिल्लक राहणे आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान, राहणीमान उंचावणे. या माफक गोष्टी झाल्या तरी सर्वसामान्य माणसासाठी ते ‘अच्छे दिन’च ठरतात. मात्र हे किमान सुख तरी गेल्या चार वर्षांत लोकांच्या वाटय़ाला किती आले? मुळात ज्यांनी ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न विकून सत्ता प्राप्त केली त्या राज्यकर्त्यांची तशी मनापासून इच्छा आहे का? कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर स्वस्त करण्याची, त्याला जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याची मागणी झाली की कधी महसुली तोटय़ाचा बागुलबुवा उभा करायचा, कधी आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांकडे बोट दाखवायचे तर कधी इंधनाच्या आयातीपोटी रिकाम्या होणाऱ्या गंगाजळीचा दाखला द्यायचा आणि त्याआड स्वतःचे ‘कर्तव्य’ लपवायचे असाच कारभार सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीसाठी काही प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन, जागतिक बाजारपेठेत चढउतार जरूर कारणीभूत आहेत, पण आपल्या देशात त्यापेक्षा अधिक जबाबदार केंद्र आणि राज्य सरकारांचे ‘कर’ आहेत. ही करवसुली थोडी कमी केली तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी नाही तरी निदान स्थिर राहतील.

– तुमचे ते जैविक इंधनावर विमान भराऱ्यांचे ढोल पिटणे ठीक आहे, पण सामान्य माणसाची दैनंदिन गरज बनलेल्या दुचाकी–चारचाकीच्या टाक्यांमध्ये दररोज भराव्या लागणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचा विचार जास्त महत्त्वाचा आहे. त्याचे दर जेवढे स्थिर तेवढे सामान्य माणसाच्या जगण्याचे स्थैर्य अधिक. तेव्हा कारणांचे मुखवटे नाचवण्यापेक्षा निदान इंधनाचे दर स्थिर राहतील आणि माणसाचे जगणे अस्थिर होणार नाही याची काळजी घ्या. जगण्याचे स्थैर्य हीच जनतेची कोणत्याही सरकारकडून माफक अपेक्षा असते आणि ती पूर्ण करणे हेच राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते. अच्छे दिनचे आणि महागाई कमी करण्याचे फुगे हवेत सोडणारे सरकार हे कर्तव्य कधी पार पाडणार आहे? महाराष्ट्रात आधीच्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर पाचही वर्षे स्थिर होते. सरकारने ठरवले म्हणून ते शक्य झाले होते. मग आता जनतेचा प्रधानसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांच्या राज्यात निदान उरलेले काही महिने का होईना पण पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवणे, जनतेला जगण्याचे स्थैर्य देणे का शक्य नसावे? अच्छे दिनाचे सोडा, किमान जगण्याचे स्थैर्य तरी सामान्य माणसाला लाभू द्या. पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदींचे फोटो लावण्याची सक्ती होत असल्याचा आरोप होत आहे. या ‘फोटोसेशन’पेक्षा पेट्रोल पंपांवर ‘पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत’ असे फलक लागतील हे पहा अन्यथा मोदींच्या फोटोसोबत त्यांच्या कारकीर्दीतील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांचाही फलक लावा.

First Published on August 29, 2018 6:55 am

Web Title: shivsena chief uddhav thackray slam modi over petrol price