X

अयोध्येत राम मंदिर निर्माणाचाही अध्यादेशही सरकारने काढावा-शिवसेना

प्रभू रामचंद्रांना १४ वर्षे वनवास भोगावा लागला. त्यांच्या मंदिर निर्मितीचा ‘वनवास’ कायमच का आहे, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे

तिहेरी तलाक हा देशात गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने मुस्लिम समाजातील अनिष्ट रुढीला कायदेशीरदृष्ट्या तिलांजली देण्यात एक पाऊल पुढे पडले असे म्हणता येईल. आता केंद्र सरकारने अयोध्येत राम मंदिर निर्माणाचाही अध्यादेश काढावा असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे. तीन दशकांपासून बाजूला टाकलेले राम मंदिर निर्मितीचे आश्वासन गाठोड्यातून बाहेर काढा. अयोध्येतील राम मंदिराचाही अध्यादेश काढा आणि हिंदूंना दिलेल्या एका वचनाची पूर्तता करा असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. सामनाच्या अग्रलेखात ही टीका करण्यात आली आहे.

नेमके काय म्हटले आहे अग्रलेखात?

तिहेरी तलाक हा अखेर हिंदुस्थानात गुन्हा ठरवला गेला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने मुस्लिम समाजातील एका अनिष्ट रूढीला कायदेशीरदृष्ट्या तिलांजली देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले, असे तूर्त म्हणता येईल. तूर्त म्हणण्याचे कारण एवढेच की, केंद्र सरकारला तिहेरी तलाकबंदीचे विधेयक अद्याप राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलेले नाही. लोकसभेत बहुमत असल्याने मंजुरीला अडचण आली नाही; पण राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे काही आक्षेप आणि सूचना यामुळे ते अडकून पडले आहे. बहुधा त्यामुळेच सरकारने अध्यादेशाचा मधला मार्ग काढला असावा. या अध्यादेशामुळे तोंडी तलाक थेट अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. त्यामुळे राजरोस तोंडी तलाक देण्याचे बेबंद धाडस करताना मुस्लिम पुरुष विचार करतील. अर्थात मुस्लिमांमधील धर्मांध आणि कट्टर मंडळी हिंदुस्थानी कायदा आणि घटना एरवीही मान्य करीत नाहीत.

तेव्हा तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविण्याचा निर्णय ते कितपत मान्य करतील, हा प्रश्नच आहे. मात्र धार्मिकदृष्ट्या असहाय्य असणाऱ्या मुस्लिम विवाहितांना निदान या अध्यादेशाचे संरक्षक कवच लाभेल आणि एका अनिष्ट रूढीपासून त्यांची मुक्तता होऊ शकेल. दोन वर्षांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची प्रथा अघोरी ठरवली. त्यानंतर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने शायना बानो प्रकरणात ही प्रथा घटनाबाह्या असल्याचा ऐतिहासिक निवाडा दिला. तसेच तोंडी तलाक गुन्हा ठरविण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असेही म्हटले होते. सरकारने आता काढलेला अध्यादेश हा त्या अपेक्षेची पूर्तता म्हणता येईल. आधीच सर्वसामान्य मुस्लिम स्त्री मध्ययुगीन रूढी-परंपरा आणि धर्मांधतेच्या जोखडात शतकानुशतके अडकून पडली आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात मतांच्या राजकारणासाठी मुस्लिम स्त्रीला या जोखडातून बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्नही झाले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर तिहेरी तलाकबाबत कायदेशीर वचक बसणे आणि सामान्य मुस्लिम स्त्रीची निदान या रूढीच्या बेडीतून मुक्तता करणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने सरकारने उचललेले पाऊल चांगलेच आहे; फक्त तेवढ्यावरच थांबू नये. अयोध्येतील राम मंदिर निर्माण हे देखील तलाकबंदीचे श्रेय घेणाऱ्यांनीच हिंदूंना दिलेले आणि अद्याप पूर्ण न केलेले वचन आहे. तलाकबंदी केली, तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवला तसेच आता अयोध्येतील राम मंदिराचेही निर्माण करा. प्रभू रामचंद्रांना १४ वर्षे वनवास भोगावा लागला. त्यांच्या मंदिर निर्मितीचा ‘वनवास’ कायमच का आहे, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.