मुख्यमंत्री पदाबरोबरच गृह, नगरविकास, उद्योग, सामान्य प्रशासन, परिवहनसारखी महत्त्वाची आणि सर्वाधिक २२ खाती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेच्या वाटय़ाला आली आहेत. खातेवाटपावर शिवसेनेचा वरचष्मा आहे. मुख्यमंत्री पद मिळाल्यावर शिवसेनेला तुलनेत कमी महत्त्वाची खाती मिळतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण शिवसेनेने गृह आणि नगरविकास ही पहिल्या दोन क्रमांकाची खाती पटकावली आहेत. गृह खात्याच्या माध्यमातून राज्यावर नियंत्रण ठेवता येते तसेच पक्ष वाढीकरिता गृह खात्याचा चांगला फायदा होतो. मुंबई, ठाणे, पुणे या महत्त्वाच्या शहरांमधील बांधकामांशी संबंधित सारे निर्णय नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून होतात. तसेच वाढत्या नागरीकरणामुळे राज्यातील शहरी भागांत वाढ झाली आहे. अशा वेळी शहरांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता नगरविकास खाते हे शिवसेनेसाठी उपयुक्त ठरू शकते. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा असून, नगरविकास खाते असल्याने मुंबईशी संबंधित सारे निर्णय घेणे शिवसेनेला शक्य होईल. राज्य सरकारमध्ये गृह आणि नगरविकास या दोन खात्यांना अधिक महत्त्व असते. मुख्यमंत्री पदाबरोबरच गृह आणि नगरविकास ही खाती ताब्यात आल्याने शिवसेनेची खऱ्या अर्थाने सत्ता राहणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात येणारा मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग शिवसेनेने आता प्रतिष्ठेचा केला आहे. या मार्गाचे काम रस्ते विकास मंडळामार्फत करण्यात येत असल्याने हे खातेही शिवसेनेने स्वत:कडे ठेवले आहे. वने, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, संसदीय कार्य, उद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषी, रोजगार हमी, परिवहन, फलोत्पादन, सांस्कृतिक कार्य, राजशिष्टाचार, बंदरे, मराठी भाषा असे विविध विभागही शिवसेनेच्या वाटय़ाला आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वाधिक आमदार असलेल्या शिवसेनेला खातेवाटपात तरी झुकते माप मिळाले आहे. तुलनेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते अधिक मुरब्बी व प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेले असल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांना अधिक मेहतन घ्यावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. ‘राष्ट्रवादी’तील कुरघोडीमुळे गृह शिवसेनेकडे गृह खाते हाच महाविकास आघाडीत वादाचा मुद्दा होता. राष्ट्रवादीचा या खात्यावर डोळा होता. पण गृह आणि नगरविकास ही सर्वात महत्त्वाची दोन खाती शिवसेनेच्या वाटय़ाला गेली. राष्ट्रवादीतील कुरघोडीच्या राजकारणापायीच गृह खात्यावरील दावा पक्षाने मागे घेतल्याची चर्चा आहे. पहिल्या टप्प्यात गृह आणि नगरविकास या महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासू सहकारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविला. याशिवाय वने, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, संसदीय कार्य, रस्तेविकास मंडळ ही खातीही त्यांच्याकडे ठेवण्यात आली. उद्योग, उच्च शिक्षण, कृषी, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य ही खाती शिवसेनेच्या वाटय़ाला आली आहेत. राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला अर्थ, ग्रामविकास, सहकार, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, उत्पादन शुल्क, गृहनिर्माण, अन्न व नागरी पुरवठा, कामगार ही खाती आली आहेत. अपेक्षेप्रमाणे वित्त हे खाते जयंत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले. छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास, जलसंपदा, सामाजिक न्याय आदी खात्यांचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. महसूल, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, दुग्धविकास, आदिवासी विकास, महिला व बाल कल्याण ही खाती काँग्रेसच्या वाटय़ाला आली आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल, ऊर्जा, शालेय शिक्षण तर नितीन राऊत यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन आदी खाती सोपविण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर नव्या मंत्र्यांकडे खात्यांचा पदभार सोपविला जाईल. तेव्हा या सहा मंत्र्यांवरील खात्यांचा बोजा हलका होईल. हिवाळी अधिवेशनात पाच ते सहा खात्यांच्या चर्चाना उत्तरे देताना मंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल, अशीच चिन्हे आहेत.
