शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरुन देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन ‘ऐतिहासिक’ निर्णयांमुळे आपल्या देशात ‘अर्थक्रांती’ झाल्याचे ढोल पिटले गेले. या निर्णयांमुळे हिंदुस्थान जणू आर्थिक महासत्ता झालाच असे वातावरण केले गेले. मात्र प्रत्यक्षात काय घडले? नोटाबंदीमुळे ना देशातील काळा पैसा बाहेर आला ना नक्षलवाद-दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. महाराष्ट्र सरकार काय किंवा राज्यातील जनता काय, बुडत्याला ‘कर्जा’चा आधार अशीच राज्याची एकंदर अवस्था आहे असे उद्धव यांनी सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागेल, उद्योग-व्यवसाय आणि नोकरदार वर्गाबरोबरच कष्टकरी, शेतकरी व सामान्य जनतेला लाभ होईल असे सांगण्यात येत होते. या वल्गनादेखील पोकळ निघाल्या. जीएसटीची कुऱ्हाड फक्त छोट्या व्यवसायांवर नाही तर मोठय़ा व्यवसायांवरदेखील पडल्याचे आणि या सर्व आर्थिक गोंधळामुळे राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. नवीन रोजगारनिर्मिती तर सोडा, आहे ते रोजगारदेखील बुडाले आहेत असे अग्रलेखात म्हटले आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात - वाढत्या कर्जाच्या विळख्यातून राज्याची मान सोडवू अशी ग्वाही राज्यातील सत्ताधारी येताजाता देत असतात. मात्र सरकारी कंपन्यांचा तोटा पाहता ही ग्वाही म्हणजे हवेतलेच बुडबुडे ठरले आहेत. महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा दर मिनिटाला ६३ कोटींनी वाढतो आहे. त्यामुळे सरकारला रोजचा कारभार चालवण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक बनले आहे. सामान्य जनता तर नोटाबंदी, जीएसटी आणि महागाई या तिहेरी चक्रव्यूहात फसली आहे. साहजिकच कर्जबाजारी होण्याशिवाय तिला पर्याय उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकार काय किंवा राज्यातील जनता काय, बुडत्याला ‘कर्जा’चा आधार अशीच एकंदर अवस्था आहे. - नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन ‘ऐतिहासिक’ निर्णयांमुळे आपल्या देशात ‘अर्थक्रांती’ झाल्याचे ढोल पिटले गेले. या निर्णयांमुळे हिंदुस्थान जणू आर्थिक महासत्ता झालाच असे वातावरण केले गेले. मात्र प्रत्यक्षात काय घडले? नोटाबंदीमुळे ना देशातील काळा पैसा बाहेर आला ना नक्षलवाद-दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागेल, उद्योग-व्यवसाय आणि नोकरदार वर्गाबरोबरच कष्टकरी, शेतकरी व सामान्य जनतेला लाभ होईल असे सांगण्यात येत होते. या वल्गनादेखील पोकळ निघाल्या. जीएसटीची कुऱ्हाड फक्त छोट्या व्यवसायांवर नाही तर मोठय़ा व्यवसायांवरदेखील पडल्याचे आणि या सर्व आर्थिक गोंधळामुळे राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. जीएसटी आणि वाढती महागाई यामुळे गेल्या काही महिन्यांत देशातील सुमारे ५० मोठी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस् वर टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. - इनपूट टॅक्स परत घेणे, महागाई आणि त्यामुळे वाढत्या स्पर्धेला तोंड देताना होणारी दमछाक यामुळे हॉटेल्स चेन संकटात सापडल्या आहेत. डोमिनोज पिझ्झा आणि डंकिन डोनटस् रेस्टॉरंट चालविणाऱ्या कंपनीने अनेक रेस्टॉरंटस् बंद केली आहेत. ‘वेंडी’ या अमेरिकन रेस्टॉरंट चेननेदेखील त्याच पावलावर पाऊल टाकले आहे. साहजिकच त्यावर अवलंबून हजारो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारावर गदा आली आहे. तेव्हा नवीन रोजगारनिर्मिती तर सोडा, आहे ते रोजगारदेखील बुडाले आहेत. जीएसटीच्या तुताऱ्या फुंकणाऱ्या मंडळींना या दाहक वास्तवाची जाणीव आहे काय? जी गोष्ट खासगी उद्योग-व्यवसायांची तीच सरकारी कंपन्या, उपक्रम आणि महामंडळांची आहे. आधीच सरकारी कंपनी किंवा महामंडळे म्हणजे ‘तोटय़ाचे आगार’ अशी परिस्थिती असते. वर्षानुवर्षे तोटय़ात चालणारी अनेक महामंडळे राजकीय सोयीसाठी ‘जिवंत’ ठेवणे आणि त्यासाठी त्यांना सरकारी तिजोरीतून निधीचा ‘ऑक्सिजन’ पुरवणे सरकारला भाग असते. त्यात आता जीएसटी करप्रणालीचा तडाखा या कंपन्या आणि महामंडळांनाही बसला आहे. त्यामुळे त्यांची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी झाली आहे. - राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कंपन्या आणि महामंडळांना २५ हजार ६४० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे आता समोर आले आहे. आता हा तोटा म्हणजे राज्य सरकारवरील कर्जाच्या बोजात वाढच. आधीच महाराष्ट्राच्या डोक्यावर चार लाख १६ हजार ११२ कोटींचे कर्ज आहे. त्यात या २५ हजार कोटींची भर पडली आहे. एकीकडे राज्य सरकार जीएसटीच्या तडाख्यातून सावरण्याची धडपड करीत आहे आणि दुसरीकडे जीएसटीमुळेच राज्याचे आर्थिक तारू हेलकावे खात आहे. या वाढत्या कर्जाच्या विळख्यातून राज्याची मान सोडवू अशी ग्वाही राज्यातील सत्ताधारी येताजाता देत असतात. मात्र सरकारी कंपन्यांचा तोटा पाहता ही ग्वाही म्हणजे हवेतलेच बुडबुडे ठरले आहेत. पुन्हा परिस्थिती गंभीर असूनही बुलेट ट्रेनसारख्या आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पासाठी एक लाख कोटी कर्ज, मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मेट्रो ट्रेनसाठी ६०-७० हजार कोटींचे कर्ज, समृद्धी महामार्गासाठी ४०-४२ हजार कोटींचा बोजा असे ‘ऋण काढून सण’ साजरे करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा दर मिनिटाला ६३ कोटींनी वाढतो आहे. त्यामुळे सरकारला रोजचा कारभार चालवण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक बनले आहे. सामान्य जनता तर नोटाबंदी, जीएसटी आणि महागाई या तिहेरी चक्रव्यूहात फसली आहे. साहजिकच कर्जबाजारी होण्याशिवाय तिला पर्याय उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकार काय किंवा राज्यातील जनता काय, बुडत्याला ‘कर्जा’चा आधार अशीच एकंदर अवस्था आहे.
