राज्यातील लसीकरणाचे चित्र, ४१ टक्के लसमात्रा शिल्लक

शैलजा तिवले, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यात मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे एकीकडे शासकीय लसीकरण केंद्रांवर लस तुटवडय़ामुळे नागरिकांना पहाटेपासून रांगेत ताटकळावे लागते, तर दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांनी खरेदी केलेल्या लससाठय़ापैकी ४१ टक्के साठा पडून आहे.

देशभर खासगी आरोग्य संस्थांनी खरेदी केलेल्या लसमात्रांपैकी सर्वाधिक, सुमारे २४ टक्के साठा महाराष्ट्रातील कंपन्यांनी खरेदी केला असल्याचेही आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

केंद्राने नव्या लसीकरण धोरणानुसार एकू ण लस उत्पादनापैकी लशींच्या साठय़ातील ५० टक्कय़ांऐवजी २५ टक्के साठा खासगी आरोग्य संस्थांना खुला केला. त्याच वेळी १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी मोफत लसपुरवठा करण्याचे धोरणही जाहीर केले. परिणामी सरकारी रुग्णालयांतील लसीकरणाकडे कल वाढला असून जुलैपासून खासगी रुग्णालयांमधील लसीकरणाचा प्रतिसाद कमी झाला. मात्र, शासकीय रुग्णालयांना होणारा लशींचा पुरवठा अनियमित आहे, तर खासगी रुग्णालये लसमात्रांची साठेबाजी करीत आहेत. त्यामुळे ‘कोविन’ संकेतस्थळावरदेखील खासगी रुग्णालयात लसीकरणांसाठी अधिक सत्रे उपलब्ध असल्याचे आढळते. मुंबईत शासकीय के ंद्रांवरील लसीकरण लसमात्रांच्या तुटवडय़ामुळे जुलैमध्ये तीन वेळा बंद ठेवावे लागले.

महाराष्ट्रातील शिल्लक मात्रा

राज्यात १ मे ते १४ जुलै या काळात खासगी आरोग्य संस्थांनी कोव्हिशिल्डच्या ७१ लाख ८० हजार ५६० आणि कोव्हॅक्सिनच्या ८ लाख ६३ हजार ६३० अशा एकूण ८० लाख ४४ हजार १९० लसमात्रा खरेदी केल्या. त्यांतील ४७ लाख ३४ हजार ९५० मात्रा दिल्या गेल्या आणि सुमारे ३३ लाख मात्रा शिल्लक आहेत. यात कोव्हिशिल्डच्या ३८ टक्के, तर कोव्हॅक्सिनच्या ७० टक्के मात्रा आहेत. एकंदरीत ४१ टक्के लससाठा खासगी रुग्णालयांकडे पडून आहे.

देशात १.१८ कोटी मात्रा शिल्लक

देशभर सुमारे एक कोटी १८ लाख म्हणजे ४१ टक्के लससाठा खासगी रुग्णालयांत पडून आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये तर खासगी रुग्णालयाने खरेदी केलेल्या ५० हजार लशींच्या मात्रांपैकी एकाही मात्रेचा वापर केलेला नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये ९१ टक्के, जम्मू-काश्मीरमध्ये ८६ टक्के, चंडीगड ६७ टक्के, मणिपूर ८३ टक्के, तेलंगणा ६४ टक्के, दिल्लीत ६० टक्के, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ५० टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांकडे पडून आहे.

देशभरातील खासगी रुग्णालयांकडून खरेदी

देशभरात १ मे ते १४ जुलैदरम्यान दोन कोटी ८८ लाख सहा हजार ३८० लशींच्या मात्रा खासगी आरोग्य संस्थांनी खरेदी केल्या. त्यातील सर्वाधिक, सुमारे ८० लाख ४४ हजार लसमात्रा महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांनी खरेदी केल्या आहेत. त्याखालोखाल तेलंगणा (४३,५३,७१०), कर्नाटक (३८,९२,९६०), पश्चिम बंगाल (२५,६४,८२०) आणि दिल्ली (२२,५९,१८०) या राज्यांतील खासगी रुग्णालयांनी अधिक लससाठा खरेदी केला आहे.

खासगी रुग्णालयांकडील मात्रा ताब्यात घ्याव्यात

केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे. खासगी रुग्णालयांना महिनाभराची मुदत द्यावी. त्यानंतर उरलेल्या मात्रा सरकारी केंद्रांना देण्याचे आदेश सरकारने देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून एकही मात्रा वाया जाणार नाही, असे मत राज्याचे करोना सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी व्यक्त केले.

मोफत लस दूरच

नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या लसधोरणाचे चटके सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. शासकीय केंद्रांवर पुरेसा लससाठा नसल्यामुळे नागरिकांना रात्रीपासून रांग लावावी लागते किं वा खासगी केंद्रांवर सशुल्क लस घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. विशेषत: दुसरी मात्रा घेण्यासाठी पात्र नागरिकांना ठरावीक मुदतीत लस घेण्यासाठी भुर्दंड सोसावा लागतो. सरकारी केंद्रांवरील वेळाही खुल्या झाल्यावर लगेचच आरक्षित होतात. त्यामुळे दुसऱ्या मात्रेसाठी ४५ वर्षांवरील सुमारे ९७ लाख नागरिकांचे मोफत लसीकरण आता जवळजवळ दूरच असल्याचे दिसते.

केंद्राच्या धोरणलकव्यामुळे सात महिने उलटले

तरी देशात केवळ १५ टक्के नागरिकांनाच दोन्ही मात्रा घेता आल्या. डिसेंबपर्यंत ७० टक्के नागरिकांचे दोन्ही मात्रांसह संपूर्ण लसीकरण पूर्ण होणे शक्य नाही. – डॉ. सुभाष साळुंखे, करोना सल्लागार, महाराष्ट्र