डोंबिवली पश्चिमेतील अनधिकृत बांधकामांची वीज, पाणी तोडण्याची कारवाई सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मोर्चातील आक्रमकतेला घाबरून प्रशासनाने थांबविली होती. ही कारवाई पुन्हा शनिवारी दुपारी करण्यात येणार आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने हा कारवाईचा फक्त फार्स उभा करण्यात येणार असल्याचे पालिकेतील चर्चेतून सांगण्यात येते. लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच अनधिकृत बांधकामांमध्ये हितसंबंध असलेल्या प्रशासनाची अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची इच्छा नसलेल्या प्रशासनाने शनिवारीही कारवाईचा देखावा उभा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येते.शनिवार, ४ मे रोजी पालिकेची सर्वसाधारण सभा आहे. या सभेत अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर गहजब होण्याची शक्यता विचारात घेऊन पालिकेत सर्वपक्षीय पदाधिकारी, शिवसेना, भाजपचे लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या वेळी अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा विचार करून अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर मवाळ भूमिका ठेवा, अशी गळ काही लोकप्रतिनिधींनी पालिका पदाधिकाऱ्यांना घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या विषयात काँग्रेस आघाडी, मनसेचे नगरसेवकांनी आपण या प्रकरणात भरडणार नाही. प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी, पण रहिवाशांचा विचार करावा, अशी भूमिका घेतली असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला उपस्थित असलेले कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे म्हणाले, शासनाच्या २००९च्या अध्यादेशाप्रमाणे अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार प्रभाग अधिकारी, उपायुक्त यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. या आदेशाचा विचार न करता प्रशासन अनधिकृत बांधकामांकडे फक्त पाहात बसले आहे. ही बांधकामे वेळीच रोखण्यासाठी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली तर बांधकामे उभी राहणार नाहीत. जुन्या बांधकामांवर हातोडा टाकण्यापूर्वी नव्याने जी अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत, ती तोडण्यासाठी आयुक्त रामनाथ सोनवणे का कच खात आहेत. सोनवणे यांच्या काळात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तरीही त्यांच्या कारकिर्दीत एकही प्रभाग अधिकारी निलंबित झालेला नाही. त्यामुळे सोनवणे यांची अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीच नाही. याउलट ते लोकप्रतिनिधींनी कारवाईत अडथळा आणला तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश काढतात. नवीन बांधकामे प्रथम तोडा, मग जुन्या बांधकामांमधील रहिवाशांचा विचार करून प्रशासनाने जुन्या बांधकामांबाबत विचार करावा असे बैठकीत ठरल्याचे लांडगे यांनी सांगितले. सोनवणे हे आपली खुर्ची वाचविण्याच्या धांदलीत असल्याने त्यांचा निम्मा वेळ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि तेथील फेऱ्यांमध्येच जात असल्याने त्यांचा या गंभीर विषयाकडे लक्ष नसल्याचे सांगण्यात येते.महापौरांकडून पाठराखण!गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर महासभेत बोलण्यास महापौर वैजयंती गुजर यांनी सदस्यांना अनेक वेळा मज्जाव केला. अनधिकृत बांधकाम विषयावरच्या सभातहकुबी, लक्षवेधी पटलावर घेण्यास टाळाटाळ केली. या गंभीर विषयावर प्रशासन अडचणीत येऊ नये म्हणून प्रशासनाची तळी उचलण्यासाठी विशेष सभा बोलाविली नाही. अनधिकृत बांधकामांविषयी महापौर गुजर यांची भूमिका संशयास्पद होती. याविषयी महापौरांच्या चौकशीची मागणी काही सुज्ञ नागरिकांकडून शासनाकडे करण्यात येणार आहे.
