आरटीओमधील सावळा गोंधळ व सरकारची उदासीनताच वाढत्या रस्ते अपघातांना कारणीभूत असल्याचे पुण्याचे रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिकेद्वारे हिरीरीने मांडले. पेशाने वकील नसतानाही त्यांनी याप्रकरणी स्वत:च युक्तिवाद करून आपले म्हणणे न्यायालयाला पटवून दिले. त्याचाच परिणाम म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या कामाची दखल घेत ‘निष्क्रिय असलेला राज्याचा परिवहन विभाग त्यांच्यामुळे कार्यरत झाल्याचे’ सांगत त्यांचे उघड कौतुक केले. कर्वे यांना या धडपडीपायी आलेल्या खर्चाचे १५ हजार रुपये सरकारने द्यावेत आणि पुढील सुनावण्यांच्या वेळेस त्यांना प्रवासापोटी येणारा खर्चही सरकारने उचलावा, असे आदेश देत कर्वे यांच्या एकाकी लढाईला एकप्रकारे कुर्निसात केला. ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ देण्यावरील बंदी मागेवाहनांच्या ब्रेक चाचणीसाठी ४०० किंवा २५० नव्हे तर अवघा १५० मीटर रस्ता पुरेसा असल्याच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या मताच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई सेंट्रल, पुणे, नाशिक, लातूर आरटीओमधून वाहनांना ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ देण्यावर घातलेली बंदी उठवली. वाहनांच्या ब्रेक चाचणीसाठी कमीत कमी ४०० मीटर रस्ता आवश्यक आहे, या आपल्याच वक्तव्यावरून राज्य सरकारने घूमजाव करीत २५० मीटर रस्ता पुरेसा असल्याची भूमिका घेतली होती. परंतु १० दिवसांत भूमिकेत एवढा आश्चर्यकारक बदल कसा झाला याचे स्पष्टीकरण देईपर्यंत या चारही आरटीओ केंद्रांतून वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बंद करण्याचे अंतरिम आदेश १० मार्च रोजी दिले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्य सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करीत तज्ज्ञ आणि त्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या वाहनांच्या चाचणीचा अहवाल सादर करीत वाहनांच्या चाचणीसाठी १५० मीटर रस्तादेखील पुरेसा असल्याचा नवा दावा केला होता. मात्र एका दिवसात आणि सोयीनुसार हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप श्रीकांत कर्वे आणि अॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी केला होता. मात्र तज्ज्ञांनी नव्याने दिलेल्या मताच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने शुक्रवारी चारही आरटीओ केंद्रांमधील फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यावरील अंतरिम बंदी हटविली.
