शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षकि उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी १०० याप्रमाणे ३५ जिल्ह्य़ासाठी ३,५०० लाभार्थ्यांसाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना या महिन्यापासूनच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. निराधार, परित्यक्ता व विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता सध्या दोन हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. राज्यात शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजना सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांना १० हजार रुपये अनुदान आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २ हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग वगळून इतर अन्य प्रवर्गातील घटकांना याचा लाभ मिळेल.