राज्यातील ३४६ महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीईचे विशेष तपास पथक विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा न पुरविता काम करणाऱ्या राज्यातील सुमारे ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे काम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या पथकाने सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते. विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांचा समावेशही आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सुविधांचा अभाव असून विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांना प्राथमिक सुविधाही पुरविल्या जात नाही. या विषयावर गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून विविध स्तरांवरून ओरड सुरू आहे. सिटिझन फोरम यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. फोरमच्या मागणीनुसार कागदपत्रांची पाहणी करून तंत्रशिक्षण संचालनालयाने मागच्या शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील २९ महाविद्यालयांना प्रथम वर्षांला प्रवेश देऊ नये असे सांगितले होते. यावर त्या महाविद्यालयांनी न्यायालयात जाऊन प्रवेशासाठी परवानगी दिली. याच वेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कमतरता पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रानुसार महाविद्यालयांनी सुधारणा केल्या आहेत की नाही हे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने तपासावे, अशी मागणी फोरमतर्फे सातत्याने होत होती. या संदर्भात त्यांनी राज्यपालांचीही भेट घेतली होती. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार त्या २९ महाविद्यालयांसह राज्यातील इतर त्रुटी आढळून आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीई आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी यांचा समावेश असलेले पथक सोमवारपासून जात असल्याची माहिती संचालनालयातील सूत्रांकडून मिळाली. या संदर्भात संचालनालयाचे संचालक सु. का. महाजन आणि एआयसीटीईचे मुंबई विभागाचे रमेश उन्नीकृष्णन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. एआयसीटीई आणि संचालनालयाने आता महाविद्यालयांना केवळ भेटी देऊन पाहणी करण्यापेक्षा अशा प्रकारे खोटी माहिती देऊन फसवणूक करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्याविरोधात गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी सिटिझन फोरमचे सचिव वैभव नरवडे यांनी केली आहे.
