21 January 2021

News Flash

पोलीस नियमावलीत महत्त्वाचे बदल

कालबाह्य़ भाग वगळले; शासनाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा

(संग्रहित छायाचित्र)

बदललेली समाज व्यवस्था, गुन्ह्य़ांचे प्रकार आणि आवश्यकतेनुसार केलेल्या विस्तारामुळे पोलिसांच्या कामकाजाची सहा दशकांपूर्वीची चौकट अर्थात पोलीस नियमावली (मॅन्युअल) पूर्णपणे अद्ययावत करण्यात आली असून, शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

सायबर, आर्थिक, महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांसह ७० च्या दशकापासून अमलात आलेल्या नव्या कायद्यांनुसार अद्ययावत नियम समाविष्ट आहेत. तसेच फॉरेिन्सक विज्ञानाआधारे अन्वेषणावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

१९५९नंतर पोलीस नियमावली अद्ययावत झाली नव्हती. माजी महासंचालक अरविंद इनामदार, निवृत्त महासंचालक बी. जे. मिसर यांनी १९९९मध्ये नियमावलीचा अनुवाद मराठीत केला. त्या वेळी सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना किंवा आदेश, शासनाने जारी के लेल्या अधिसूचनांनुसार नियमावली काही प्रमाणात अद्ययावत करण्यात आली होती. मात्र त्यास शासन मंजुरी न मिळाल्याने १९५९च्याच नियमावलीनुसार पोलिसांचे कामकाज सुरू राहिले. २०१०मध्ये तत्कालीन महासंचालक संजीव दयाळ यांच्या कारकीर्दीत बदललेले गुन्हेप्रकार, पोलीस दलाचा विस्तार, समाज व्यवस्था, लोकसहभागाची आवश्यकता या पार्श्वभूमीवर अद्ययावत नियमावलीबाबत गांभीर्याने विचार सुरू झाला.

अद्ययावत नियमावलीत कालबाह्य़ भाग वगळून ४८ कायद्यांचा उल्लेख आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याची पद्धत, तपास अधिकार (तपास कोणी करावा), तपास कसा करावा, आरोपपत्र कसे दाखल करावे या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

अतिरिक्त महासंचालक (प्रशिक्षण) संजय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर अखेरीस नव्याने तयार केलेल्या नियमावलीचे तीन खंड गृह विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गृह विभागाने जुन्या नियमावलीतून वगळलेला भाग, नव्याने सहभागी करण्यात आलेले मुद्दे, नियम आदींचा तक्ता महासंचालक कार्यालयाकडून मागविला आहे.

निवृत्त महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियमावलीत सातत्याने बदल होणे आवश्यक आहे. समाज व्यवस्था, गुन्हेगारीचे प्रकार, पोलिसांची कर्तव्ये, साधनसामुग्री सतत अद्ययावत होत असते. त्यामुळे पोलीस नियमावली सतत बदलणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे क्रमप्राप्त आहे.

अटकेबाबत..

फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४१नुसार पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. या अधिकारांचा गैरवापर, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने विविध याचिकांच्या सुनावणीत नोंदवले. त्यानंतर लोकसभेने कलम ४१मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार पोलिसांसमक्ष दखलपात्र गुन्हा घडल्यास वॉरंट नसतानाही आरोपीला अटक होऊ शकते. सात वर्षांपेक्षा कमी किंवा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ांमधील आरोपी पुन्हा असा गुन्हा करेल, पुरावे नष्ट करेल, पसार होईल अशी शक्यता असल्यास किंवा गुन्ह्य़ाचा सखोल तपास आवश्यक असल्यास, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्यास आरोपीला अटक करण्याची मुभा पोलिसांना दिली गेली. मात्र ती करताना कारण नोंदवणे बंधनकारक केले गेले.

अदखलपात्र गुन्हा किंवा वरील परिस्थिती नसल्यास दखलपात्र गुन्ह्य़ात थेट अटक न करता नोटीस बजावून आरोपीला चौकशीस बोलवावे. आरोपी चौकशी-तपासात सहकार्य करत असल्यास अटकेची आवश्यकता नाही. मात्र नोटीस बजावून आरोपी चौकशीस टाळाटाळ करत असल्यास प्राधिकृत न्यायालयाची परवानगी घेऊन पोलीस त्याला अटक करू शकतात, अशी सुधारणा करण्यात आली. तसेच अटक करताना कोणती प्रक्रि या पार पाडावी तेही नमूद केले गेले. हा भाग पोलीस नियमावलीत सहभागी करून घेण्यात आला आहे.

गरज का?

* जुन्या नियमावलीत ३०३ रायफल, पाकिस्तान-सिंध प्रांत, सिक्कीम, गोवा आदी परदेशातून टोळ्या घुसल्या तर काय करावे, यावरील नियम आढळतात. आजघडीला ३०३ रायफल कालबाह्य़ होऊन अत्याधुनिक शस्त्रसाठा शस्त्रागारात दाखल झाला. गोवा, सिक्कीम भारताची राज्ये आहेत.

* माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी), आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), पॉक्सो, मोक्का, एमआरटीपी, अंधश्रद्धा-अघोरी कृत्ये प्रतिबंधक कायदा या आणि अशा नव्याने (१९५९नंतर तयार करण्यात आलेल्या) कायद्यांनुसार नोंद होणाऱ्या गुन्ह्य़ांबाबत जुन्या नियमावलीत स्पष्टता नाही.

* ६०च्या दशकात राज्यात एकच आयुक्तालय होते आणि पोलीस महानिरीक्षक पोलीस दलाचा प्रमुख होता. तुलनेने पोलीस दलाचा परीघ विस्तारला आहे. कायद्यांप्रमाणेच श्वान पथक, फोर्स वन, शीघ्र प्रतिसाद पथक, सायबर विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा आदी विविध पथके  आवश्यकतेनुसार तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन, वित्त आणि सर्वसाधारण कर्तव्य या तीन भागांतील पोलीस नियमातली जुनाट आणि तोकडी पडत असल्याने अद्ययावत नियमावलीची गरज भासल्याचे अतिरिक्त महासंचालक संजय सक्सेना यांनी स्पष्ट केले.

प्रगत तंत्रज्ञानाआधारे अन्वेषण..

त्या काळात डीएनए नमुन्यांची जुळणी, लाय डिटेक्टर किं वा पॉलीग्राफिक अशा न्यायवैद्यकीय चाचण्यांचा शोध लागला नव्हता. हाताचे ठसे घेण्याची आणि साठवण्याची पद्धत वेगळी होती. आता विज्ञानाने बरीच प्रगती केली असून ठोस पुरावा म्हणून ही पद्धत फायदेशीर ठरते आहे. हे विचारात घेऊन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय लोकसभागातून किंवा नागरिकांच्या सहकार्याने कर्तव्य पार पाडण्याबाबतच्या सूचनाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ध्वनिप्रदूषण, पर्यावरणाची हानी याबाबत जुनी नियमावलीत स्पष्टता नाही. आज हेच मुद्दे महत्त्वाचे आणि नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे आहेत. त्यामुळे या कायद्यांबाबतही नियम नव्या नियमावलीत जोडण्यात आले आहेत, असे संजय सक्सेना यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2020 12:14 am

Web Title: significant changes in police regulations abn 97
Next Stories
1 राज्यातील मृत्युदर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक
2 वृत्तवाहिन्यांना समांतर तपास करण्यापासून रोखा!
3 अकरावीचा मार्ग मोकळा
Just Now!
X