स्थायी समितीच्या बैठकीत वादंगाची चिन्हे

मुंबई : मुंबई महापालिके च्या चिटणीस विभागातून निलंबित करण्यात आलेल्या एका वादग्रस्त कर्मचाऱ्याला  पुन्हा एकदा पालिका सेवेत घेण्याचा घाट पालिके च्या चिटणीस विभागाने घातला आहे. या कर्मचाऱ्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबतचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही त्यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा प्रस्ताव चिटणीस विभागाने ‘गोपनीय’ पद्धतीने कार्यक्रमपत्रिके वर आणला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय राखून ठेवला असून पुढील बैठकीत त्यावर वादळी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या चिटणीस विभागातील वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेले संभाजी पाटील यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्यांना १४ डिसेंबर २०१० पासून निलंबित करण्यात आले होते. त्याला १० फेब्रुवारी २०११ रोजी स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली होती. पाटील यांना झालेल्या अटक प्रकरणी खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. परंतु चौकशीमध्ये त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे पाटील यांना चौकशी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यात आले. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात आले नव्हते. या घटनेला दहा वर्षे उलटून गेली असून अद्याप हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

दरम्यान,  पाटील यांनी त्यांची कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची झाली असल्याचे सांगत पालिका सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत विनंती अर्ज सादर केला असल्याचे चिटणीस विभागाने प्रस्तावात म्हटले आहे. या विनंती अर्जावर चिटणीस विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन, त्यांना पालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव बुधवारच्या बैठकीच्या दिवशी पहाटे चार वाजता स्थायी समिती सदस्यांकडे ‘गोपनीय’ लिफाफ्यात पाठवण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.