दरवर्षी ऊस खरेदी दरात, उत्पादन खर्चात होणारी वाढ आणि साखरेच्या दरातील चढ-उतार अशा अनिश्चिततेमुळे तोटय़ाच्या चक्रात सापडलेल्या राज्यातील साखर उद्योगाने यंदा प्रथमच साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादनास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील साखर उत्पादनात दीड टक्के घट तर इथेनॉलच्या उत्पादनात पाचपट वाढ करण्याचा निर्णय ७५ टक्के साखर कारखान्यांनी घेतला आहे. परिणामी गुरुवार १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या यंदाच्या गळीत हंगामात उसाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतरही साखरेचे उत्पादन मात्र घटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यात यंदा सहकारी आणि खासगी अशा १८९ साखर कारखान्यांमधून ८७३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ९९ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याची इथेनॉल निर्मितीची वार्षिक क्षमता १६६ कोटी लिटर्स असून इथेनॉल निर्मितीची साखर कारखान्यांच्या आसवानीची (डिस्टिलरीज) वार्षिक क्षमता १०४ कोटी लिटर्स आहे. गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जागतिक साखर बाजाराची स्थिती, जगभरातील साखर उत्पादन याचा विचार करून साखर आणि इथेनॉल याच्या उत्पादनाबाबचे धोरण ठरविणाऱ्या ब्राझीलमधील साखर उद्योगाचे अनुकरण करण्याची भूमिका यंदा प्रथमच राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी घेतली आहे. इथेनॉलबाबत ठोस धोरण नसल्याने आजवर साखर निर्मितीवर भर देणाऱ्या साखर उद्योगाने या वर्षी तोटय़ाचा धोका टाळण्यासाठी आणि के ंद्राच्या व्याज परतावा तसेच इथेनॉल प्रोत्साहन धोरणाचा फायदा उठविण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवरवर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात मागील दोन गळीत हंगामात अनुक्रमे ४५ आणि १८ कोटी लिटर्स इथेनॉलचे उत्पादन झाले होते. मात्र यंदा १०४ कोटी लिटर्स इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत गाळप परवाना मिळालेल्या ७२ साखर कारखान्यांनी पूर्ण क्षमेतेने इथेनॉल निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांची ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किं मत(एफआरपी) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना यंदा गाळप परवाना न देण्याची भूमिका साखर आयुक्तालयाने घेतल्याने आजपर्यंत १८९ पैकी ९० साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला असून पुढील काही दिवसांत आणखी काही कारखाने सुरू होतील, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
