ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधाबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी शांतता क्षेत्रे जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देणाऱ्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना पर्यावरण विभागाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसार यापुढे राज्य सरकारने अधिसूचित केल्याशिवाय रुग्णालये, शाळा, न्यायालयांच्या १०० मीटरच्या आतील परिसरही शांतता क्षेत्रात येणार नाही. वेगवेगळे उत्सव, लग्न वा अन्य समारंभ, खुल्या मैदानातील राजकीय पक्षांच्या सभा, निवडणूक प्रचारात ध्वनिक्षेपकाचा होणारा वापर, गोंगाट इत्यादी कारणांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होते. त्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने २००० मध्ये ध्वनिप्रदूषण (नियम व नियंत्रण) कायदा केला. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १० ऑगस्ट २०१७ रोजी सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार राज्याच्या पर्यावरण विभागाने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या क्षेत्रात शांतता क्षेत्र जाहीर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शांतता क्षेत्र निश्चित करून त्यास राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सध्या केंद्रीय ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियम ३(५) नुसार रुग्णालये, शाळा किंवा शिक्षण संस्था आणि न्यायालयांच्या १०० मीटर परिसरात शांतता क्षेत्र घोषित केले जात होते. त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अधिसूचित केल्याशिवाय रुग्णालये, शिक्षण संस्था आणि न्यायालयांचा १०० मीटरचा आतील परिसर शांतता क्षेत्रात येणार नाही. कोणता विभाग किंवा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करायचे हे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. त्यात राजकीय सोय बघितली जाण्याचा धोका असल्याचे पर्यावरण विभागातील एका अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणून दिले. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाबाबतच्या या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची २५ नोव्हेंबरपूर्वी कार्यवाही पूर्ण करायची आहे, असे पर्यावरण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
