शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या विरोधाला भीक न घालता शेतकऱ्यांची सहमती आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास या तरतुदी शिथिल करण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार राज्यात नवीन भूसंपादन कायदा करण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकणार आहे. मात्र त्यास शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असून शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधातील तरतुदी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची बैठक नवी दिल्लीत नुकतीच झाली. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भूसंपादन विधेयकास जोरदार विरोध असल्याने पावसाळी अधिवेशनात ते मंजूर न झाल्यास राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारित निर्णय घेऊन कायदा करावा, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपशासित १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यात भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिकार द्यावेत, अशी मागणीही या बैठकीत केली. काही तरतुदींना रालोआतील घटक पक्ष आणि सरकारमधील सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांची सहमती आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास या अटी शिथिल न केल्या जाऊ नयेत, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. राज्यात शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सरकार असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्राच्याच तरतुदींवर आधारित भूसंपादन कायदा राज्यात अमलात आणण्याची तयारी करण्याचे ठरविले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के सहमतीची आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्याची अट शिथिल करण्याचा विचार सुरू आहे. या तरतुदींमुळे प्रकल्प रखडतात, अशी भीती आहे. पण शिवसेनेचा आणि स्वाभिमानी संघटनेचा विरोध असताना मुख्यमंत्री फडणवीस तो मोडून काढणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
