अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) मान्यतेपूर्वी अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी पुणे येथील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला तंत्रशिक्षण संचालनालयाने शुल्काच्या २०० पट या हिशोबाने आकारलेला १ कोटी सात लाख ६२ हजार ५०० रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. नियमभंग करून अभ्यासक्रम सुरू केल्यामुळे तंत्रशिक्षण संचालकांनी आकारलेल्या दंडाविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने तंत्रशिक्षण संचालकांनी आकारलेला दंड योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत पॉलिटेक्निक, पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ‘एआयसीटीई’ने परवानगी दिल्यानंतर सोसायटीने आपल्याच सौ. वेणूताई चव्हाण तंत्रशिक्षण संस्थेत २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांसाठी दुसऱ्या पाळीत तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या मान्यतेचा प्रस्ताव ‘एआयसीटीई’ला पाठवला. त्याची एक प्रत राज्यातील विभागीय कार्यालयाकडेही पाठवली. या कार्यालयाने प्रस्तावाला मान्यता देण्याची शिफारस केली. या शिफारशीनंतर ‘एआयसीटीई’कडूनही आपल्या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल, असे गृहीत धरून सोसायटीने अभ्यासक्रम सुरू केला. त्यानुसार २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शिक्षण शुल्क समितीकडे शुल्क मंजुरीसाठी प्रस्ताव दिला. या प्रकरणी समितीची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सोसायटीने अंतरिम शुल्क म्हणून विद्यार्थ्यांकडून २१ हजार रुपये घेतले होते. सोसायटीला २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांऐवजी २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षांसाठी दुसऱ्या पाळीत अभ्यासक्रम सुरू करण्यास ‘एआयसीटीई’ने परवानगी दिली. त्याबाबत ऑक्टोबर २००७ मध्ये ‘एआयसीटीई’ने कळवले. त्यानंतर सोसायटीने तंत्रशिक्षण संचालकांकडे, २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता देऊन १५० विद्यार्थ्यांंचे प्रवेश नियमित करण्याची विनंती केली. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन तंत्रशिक्षण विभागानेही सोसायटीची विनंती मान्य केली. मात्र त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करण्यासाठी आणि नियम धुडकावल्याप्रकरणी सोसायटीला २०० पट दंड आकारला. शिवाय अतिरिक्त दोन लाख रुपयेही आकारण्यात आले. त्यानुसार सोसायटीने ६५ लाख रुपये जमा केले. मात्र २९ एप्रिल २००८ मध्ये शिक्षण शुल्क समितीने २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांसाठीची अंतिम शुल्क रचना जाहीर केली. त्यानुसार सोसायटीच्या संस्थेकरिता हे शुल्क ३५ हजार ८७५ रुपये निश्चित केले. त्यामुळे सोसायटीकडून यानुसार दंडाची रक्कम आकारण्याचे आदेश तंत्रशिक्षण संचालकांनी विभागीय कार्यालयाला दिले होते. नियम धुडकावल्याचा परिणाम मूळ शुल्काच्या आधारे आपल्याला दंड आकारण्यात यावा, असा दावा करत तंत्रशिक्षण संचालकांचे आदेश रद्द करण्याची मागणीसिंहगड ‘टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी’ने केली होती. तर सोसायटीने नियम धुडकावून, क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याने त्यांना २००७-०८ च्या शैक्षणिक वर्षांनुसार शुल्क आकारण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला. न्यायालयानेही सरकारचा दावा योग्य ठरवला. त्यामुळे सोसायटीला दंडाची उर्वरित रक्कम भरावी लागणार आहे.
