दोषींवर कठोर कारवाई करणार सायन- पनवेल महामार्गाच्या कामात अधिकारी आणि ठेकेदारांने संगनमताने घोटाळा केला असून चार पात्र कंपन्यांना जाणूनबजून निविदा फॉर्म देण्यात आले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी प्रकल्पाची किंमत जाणूनबूजून वाढविल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीतून पुढे आले असून या प्रकरणील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. हा प्रकल्प ठेकेदाराकडून परत घेण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. प्रश्नोत्तराच्या तासात अशोक पाटील, अजित पवार, प्रशांत ठाकूर आदींनी सायन- पनवेल महामार्गाच्या कंत्राटातील घोटाळ्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. या प्रकरणात जाणीवपूर्वक कंत्राटदाराला फायदा देण्याकरिता प्रयत्न झाले असून ठेकेदार आणि अधिकारी यांनी संगनमताने हे केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत १२०० कोटी रूपये होती. त्यापैकी ३० टक्के रक्कम ठेकेदाराने स्वत: घालण्याचे बंधन होते. मात्र ठेकेदाराच्या भल्यासाठी प्रकल्पाची किंमत १७०० कोटी रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आणि सर्व रक्कम कर्जातून उभारून ठेकेदाराने आपला फायदा करून घेतल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा व अधिकाराचा दुरूपयोग करून गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य केले असल्याचेही निष्पन्न झाले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधीत आयव्हीआरसीएल आणि केवायपीएल या दोन कंपन्या आणि संबंधित अभियंते दोषी असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीअंती दोषींवर अटकेची कारवाई होईल असेही मुख्यंमत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र सबंधित ठेकेदार कंपन्या राजकीय पक्षांशी सबंधित व्यक्तींच्या असल्याने त्यावर कारवाई करतांना दबाव येऊ शकतो. पूर्वी ही मंडळी आमच्या सरकारसोबत होती आता तुमच्या सरकारसोबत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर खरोखरच कारावाई होईल का असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केल्यावर या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती कितीही मोठय़ा असल्या तरी त्यांच्यावर कारवाई होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा रस्ता खराब झाला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तो तत्काळ रस्ता दुरूस्त करावा असे आदेश दिले जातील. छोटी वाहने बंद केल्यावर जो कॅश फ्लो देण्यात येतो तोच निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्ता दुरूस्तीच्या कामासाठी वापरावा असेही निर्देश देण्यात येतील. अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदाराला फायदा होणार नाही अशापद्धतीनेच कारवाई करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
