सायन-पनवेल महामार्गाचे काम हे आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या न घेताच करण्यात आल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकार आणि या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र परवानग्यांबाबतचे अर्ज पर्यावरण मंत्रालय आणि मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत परवानग्यांबाबतच्या अर्जावर तीन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना निर्णय घ्यावे असे आदेश दिले आहेत. प्रो. अभिलाष त्रिपाठी यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या महामार्गासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आलेला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. हा महामार्ग २३.०९ किमी असून त्यातील १८ किमी मार्ग हा सीआरझेड-१, सीआरझेड-२ यामध्ये मोडतो. परंतु तेथे काम करण्यासाठी आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत आणि महामार्गाचे काम करण्यात आले, असा आरोपही करण्यात आला. पर्यावरण मंत्रालयानेही या परवानग्या देण्यात आलेल्या नाहीत, असे न्यायालयाला सांगितले. या परवानग्यांसाठी मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याचा ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सरकार आणि कंपनीला सांगण्यात आले होते. परंतु ते अद्याप केलेले नसल्याने परवानग्या देण्यात आलेल्या नसल्याचेही पर्यावरण मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला आणि सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीला आपली बाजू मांडण्यास सांगितली. तेव्हा भूमिका स्पष्ट करताना या परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नसल्याचे आणि महामार्गाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाल्याचे सरकार व कंपनीतर्फे कबूल करण्यात आले. मात्र पर्यावरणीय परवानग्यांसंदर्भातील विविध अर्ज मुख्य वनसंवर्धन अधिकारी तसेच पर्यावरण मंत्रालयाकडे बराच काळ प्रलंबित असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने या यंत्रणांना प्रलंबित अर्जाबाबत एका आठवडय़ात स्मरण करून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यानंतर तीन आठवडय़ांत या यंत्रणांनी अर्जावर निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
