सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अग्निशमन दलासाठी इमारतीच्या एका बाजूला सहा मीटर मोकळी जागा ठेवावी तसेच पोडिअमऐवजी जमिनीवर मनोरंजन भूखंड असावा, असा आदेश नगरविकास विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे आता विकासकांना सुधारित प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. परंतु मुंबई, ठाणे परिसरात जेथे इमारती बांधल्या जात आहेत तिथे इतकी मोकळी जागाच नसल्यामुळे विकासकांची पंचाईत झाली असून त्याचा फटका प्रामुख्याने पुनर्विकास प्रकल्पांना बसणार आहे.
दादर येथील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे थांबविले होते. आता अधिकृतपणे शासनाने आदेश जारी केल्यामुळे त्यानुसार विकासकांना सुधारित प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.
उपनगरात या अटी पाळणे शक्य असले तरी पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांना वारेमाप आश्वासने दिल्यामुळे आता एकतर ती आश्वासने रद्द करावी लागणार आहेत वा विकासकाला आपला नफा कमी करावा लागणार आहे. शहराबाबत एकवेळ फेरविचार ठीक आहे. परंतु उपनगरात विकासकांना या अटी पाळता येणे सहज शक्य असल्याचे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता राजीव कुकुनूर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
अकारण घाई?
शहरात मुळात भूखंड खूप छोटे असल्यामुळे सहा मीटर मोकळी जागा शक्य नसल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचा निकाल येण्याआधीच सरकारने आदेश जारी केले असून पालिकेनेही सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितल्याने विकासकांची पंचाईत झाली आहे. फेरविचार याचिकेचा निकाल येईपर्यंत तरी शासनाने वाट पाहायला हवी होती, अशी अपेक्षा विकासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

First Published on February 14, 2014 2:11 am