नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या पुनर्वसन पॅकेजला होकार देणाऱ्या संघर्ष समितीचा निर्णय दुर्दैवी असून शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजला येथील सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे. पूर्ण ३५ टक्के आणि सव्वासहा कोटी रुपये रोख रक्कम दिल्याशिवाय हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा इशारा पारगावचे सरपंच महेंद्र पाटील व वरचा ओवळाचे सरपंच शिवदास गायकवाड यांनी संयुक्तपणे आज झालेल्या सहा गाव प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत दिला. या दोन गावांची प्रकल्पाला जास्त जमीन जात आहे. संघर्ष समितीतील सदस्यांनी विमानतळाची कंत्राटे मिळावीत म्हणून शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हा होकार दिल्याचा आरोपही या गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी जाहीरपणे केला.नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणाऱ्या दोन हजार हेक्टर जमिनीपैकी ६७१ हेक्टर जमीन प्रस्तावित विमानतळाच्या जवळील १८ गावांतील ग्रामस्थांची संपादन करावयाची आहे. सिडको आणि प्रकल्पग्रस्तांमधील पॅकेज वादामुळे विमानतळाचा टेक ऑफ रखडला होता. प्रकल्पग्रस्तांना ३५ टक्के विकसित जमीन हवी आहे तर सिडको २२.५ टक्के देण्यास तयार होती. हा वाद शेवटी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरासरी अडीच वाढीव एफएसआय देऊन या वादावर पडदा टाकला. या बैठकीला उपस्थित असलेले आमदार विवेक पाटील व प्रशांत ठाकूर यांच्यासह १८ गाव संघर्ष समितीने या पॅकेजला सहमती दर्शवली. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळातील प्रमुख अडथळा दूर झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र संघर्ष समितीच्या होकाराला ४८ तास होत नाहीत तोच १८ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बंडाचे निशान फडकविले. गुरुवारी वरचा ओवळा येथील गणेश मंदिरात या पॅकेजला विरोध असणाऱ्या ग्रामस्थांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याला सहा गावांतील तरुणांनी मोठय़ा प्रमाणात हजेरी लावली होती. ३५ टक्के भूखंड आणि सव्वासहा कोटी रुपये रोख रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना हवी असल्याचा पुनर्उच्चार या बैठकीत केला गेला. सरकारने दिलेले भूखंड प्रकल्पग्रस्तांकडे कायमस्वरूपी राहावेत असे वाटत असेल तर उदरनिर्वाहसाठी रोख रक्कम हातात हवी, असे मत अ‍ॅड. प्रवीण भोईर यांनी मांडले. अन्यथा सिडकोकडून मिळालेले भूखंड विकण्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांसमोर दुसरा पर्याय राहणार नाही, असा खुलासा रोख रक्कम मागण्यामागे त्यांनी केला. ही मागणी मान्य न केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या पारगाव, वरचा ओवळा आणि कुंडेवहाल या गावांतील गाव समित्या बरखास्त करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे या गावांतील सरपंच सरकारला विरोध असल्याचे कळविणार आहेत. दीपक घरत, विजय मेहेर, जयदास घरत या तरुणांनी जहाल विचार व्यक्त केले. प्रकल्पबाधित १८ गावांपैकी ओवळा, वरचा ओवळा, पारगाव, कोल्ही, वाघिवली, वाघिवली पाडा या सहा गावांचा समावेश आहे.
