सरकारी अनास्था आणि कामचुकारपणाचा अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमी येतो. महिला आयोगालाही अशाच सरकारी यंत्रणेचा फटका बसला आहे. महिलांच्या जनजागृतीसाठी राबवलेली एक योजना केवळ १५०० रुपयांमुळे रखडली आहे. या योजनेतीची भित्तीपत्रके मुद्रणालयातून नेण्यासाठी टेम्पोचा खर्च १५०० रुपयांचा आहे. पण उपसचिवांकडून या संदर्भातील फायलीवर सही झाली नसल्याने अद्याप ही भित्तीपत्रके मुद्रणालयातच पडून आहेत. राज्य महिला आयोगाने ‘सक्षम बना धाडसी बना’ हे अभियान सुरू केले आहे. राज्यातल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात भित्तीपत्रकाद्वारे अभियानाबाबत जागृती करण्यात येणार आहे. या भित्तीपत्रकावर महिला आयोगासह पदाधिकाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक, विभागीय पत्ते, ई मेल, संकेतस्थळ आदींची माहिती देण्यात आली आहे.दोन महिन्यांपूर्वी या कामाला सुरुवात झाली. त्याचे भित्तीपत्रक छापता छापता परवानगी, पत्रव्यवहार, मुद्रणालयात आवश्यक पेपर नसणे आदी दिव्य पार करून पत्रके तयार झाली, पण तीसुद्धा चुकीची. मग पुन्हा नव्याने छपाई करून घेण्यात आली. आता या पत्रकाचे गठ्ठे पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तालयात पाठवायची आहेत. त्यासाठी टेम्पोचा खर्च १५०० रुपये आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी उपसचिवांची सही आवश्यक आहे. पण उपसचिव आयोगाच्या कार्यालयात फिरकत नसल्याने हे काम रखडले आहे, असे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी सांगितले. फाइल घेऊन मंत्रालयात या, असे उत्तर उपसचिव वि. फ. वेसावे यांच्याकडून मिळत असल्याचे शहा यांनी सांगितले. चार महिन्यांपूर्वी उपसचिवपदाचा पदभार स्वीकारलेले वेसावे कार्यालयात फक्त एकदाच आले. मंत्री पण घरी फाइल मागवत नाही, पण वेसावे यांनी काम रखडवून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे ही भित्तीपत्रके अद्याप शासकीय मुद्रणालयात पडून आहेत.भित्तीपत्रकांचे गठ्ठे पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तालयात पाठवायची आहेत. त्यासाठी टेम्पोचा खर्च १५०० रुपये आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी उपसचिवांची सही आवश्यक आहे. पण उपसचिव आयोगाच्या कार्यालयात फिरकत नसल्याने हे काम रखडले आहे. - सुशीबेन शहा, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा
