18 February 2020

News Flash

झोपडपट्टय़ांचे दोन हजार एकर खासगी भूखंड ताब्यात घेण्यात अपयश!

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अद्याप कागदावरच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला अधिकाऱ्यांचा हरताळ

झोपडपट्टी असलेल्या खासगी भूखंडधारकांनी तात्काळ झोपु योजना सादर न केल्यास भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी केली होती; परंतु आजतागायत एक इंचही भूखंड ताब्यात घेण्यास शासनाला यश आलेले नाही वा खासगी भूखंडांवरील झोपु योजनांनी वेगही धरलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अद्याप कागदावरच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

मुंबईतील ४० लाख झोपडीवासीयांना मोफत घरे उपलब्ध करून देण्याच्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून झोपु प्राधिकरण उभे राहिले. परंतु गेल्या २० वर्षांत सादर झालेल्या १४०० हून अधिक प्रकल्पांपैकी फक्त ७ ते १२ टक्के योजना कशाबशा पूर्ण होऊ शकल्या आहेत. या योजनांतील पुनर्वसन इमारतींची अवस्थाही भयानक असून त्यांचा पुनर्विकास करण्याची वेळ रहिवाशांवर आली आहे. मुंबईतील अर्धी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत असून या रहिवाशांनी हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहिले असले तरी ते कधी पूर्ण होईल याची शाश्वती नसल्याची परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाच्या अपूर्ण प्रकल्पात रस घेतल्यामुळे झोपुवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर फडणवीस यांनी झोपु प्राधिकरणाची १२ वर्षांत न झालेली बैठक घेऊन सर्वानाच धक्का दिला होता. खासगी भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ा असून या भूखंडधारकांकडून झोपु योजनांसाठी रस घेतला जात नसल्याची बाब तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी   या खासगी भूखंडधारकांना नोटिसा दिल्या जातील आणि त्यांनी तीन महिन्यांत झोपु योजना सादर न केल्यास त्यांचे भूखंड शासन आपल्या ताब्यात घेईल, अशी घोषणा केली होती.

तब्बल दोन हजार एकर भूखंड या खासगी भूखंडधारकांकडे असून त्यावर चार लाख झोपडय़ा आहेत. यांपैकी काही झोपु योजनांचे प्रस्ताव सादर झालेले असले तरी प्रत्यक्षात योजनेला गती आलेली नाही. या खासगी भूखंडधारकांनी तीन महिन्यांत नोटिशीला उत्तर द्यायचे होते. यापैकी काही जणांनी आपण झोपु योजनांचा प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे उत्तर दिले होते, तर काही जणांनी नोटिशीला उत्तरेही दिली नाहीत. अशांचे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती; परंतु प्रत्यक्षात दोन वर्षांनंतरही एकही भूखंड ताब्यात आलेला नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी मान्य केले.

झोपडपट्टी असलेले भूखंड पुढील ट्रस्टच्या ताब्यात आहेत : एफ. ई. दिनशॉ (गोरेगाव), ए. एच. वाडिया (कुर्ला), बेहरामजी जीजीभाय (मालाड), व्ही. के. लाल इन्व्हेस्टमेंट (दहिसर-बोरिवली) आणि मोहम्मद युसूफ खोत (भांडुप)

मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी चांगल्या हेतूने हे खासगी भूखंड ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. झोपु योजनांना गती मिळावी, असा त्यामागील हेतू होता; परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच गेल्या दोन वर्षांत केवळ नोटिसा देण्यापलीकडे काहीही हालचाल केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अधिकाऱ्यांनाच इच्छा नसेल तर चांगले काम होणार कसे?

एक वरिष्ठ मंत्री

First Published on January 4, 2017 2:52 am

Web Title: slum area issue
Next Stories
1 पतसंस्थेत गैरव्यवहार केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास!
2 मुख्यमंत्र्यांविरोधात सेनेचे रणकंदन
3 मुंबईत नवीन फेरीवाल्यांचे लोंढे नको
Just Now!
X