मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील (एमएमआरए) वाढते शहरीकरण आणि त्यात मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर व वसई-विरार या सात महानगरपालिकांमध्ये आणि पनवेल, अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान व कर्जत या आठ नगरपालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह निर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्यासाठी १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर २००५ मध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात अशी प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरण होत आहे. त्याचबरोबर झोपडय़ाही वाढत आहेत. या विभागातील मुंबई वगळून अन्य सात महानगरपालिका व ८ नगरपालिकांमध्ये प्राधिकणे स्थापन करुन झोपडपट्टी पुनर्वसनाला चालना द्यावी, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. त्याचा विचार करुन राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणे स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. या सात महानगरपालिका आणि ८ नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखणे व प्राधिकरणे स्थापन करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी गृह निर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यात आपला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर प्राधिकणे स्थापन करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
