पालिका अधिकारी आणि नगररचना क्षेत्रांतील जाणकारांना भीती मुंबईसह राज्यातील २०११ पर्यंतच्या सर्व अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून अडीच लाख रुपये देण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर केल्यामुळे मुंबईतील झोपडय़ा नाहीशा होण्याऐवजी उदंड झोपडय़ा होतील, अशी भीती पालिकेतील ज्येष्ठ अधिकारी तसेच नगररचना क्षेत्रांतील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची तसेच त्यानंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयात घेतली होती. तथापि, राज्यातील काँग्रेस सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण घेण्याची भूमिका जाहीर केली. काँग्रेसचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या कामाला गती मिळावी, या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. बेकायदा झोपडय़ा तोडण्याऐवजी या झोपडय़ांना संरक्षण देत २०११ ही नवी तारीख जाहीर केली. मात्र या झोपुवासीयांना मोफत नव्हे तर बांधकाम खर्च आकारून घर देण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले. या विधेयकानुसार २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बसवून त्यांना अडीच लाख रुपये बांधकामासाठी देण्यात येणार असून उर्वरित बांधकामाची रक्कम रेडिरेकनरच्या दरानुसार झोपडीधारकांकडून घेण्यात येणार आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा कोणत्या आहेत हे प्रमाणित करण्याचे अधिकार मुंबईत झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी झोपु योजनांमध्ये पात्र-अपात्र झोपडीधारक ठरविण्याच्या कामात अनेक घोटाळे झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘झोपडपट्टी क्षेत्र’ घोषित केलेले नसतानाही अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी घोषित करण्याचा चमत्कार प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी केल्याचे आता उघडकीस येत आहे. मुंबईत आजमितीस आठ टक्के भूभागावर तब्बल ५५ लाख लोक झोपडय़ांमधून राहात असून यातील बहुतेक जागा या शासनाच्या, रेल्वेच्या तसेच महापालिकेच्या आहेत. आता २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिल्यास मोठय़ा प्रमाणात परप्रांतातून लोक येऊन नव्याने झोपडय़ा उभारतील, अशी भीती पालिकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्येक सरकारने राजकीय फायद्यासाठी अनधिकृत झोपडय़ांना प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे संरक्षण दिले असून यातून झोपडपट्टीदादांची नवी जमात उभी राहून कायदा व सुव्यवस्थेचाही मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण दिल्यामुळे जादा चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा केवळ बडय़ा विकासकांना होणार असून जादा चटईक्षेत्र देताना मोकळ्या जागेची व्यवस्था कशी करणार, असा सवालही केला जात आहे. मुंबई हे जगातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वाधिक घनता असलेले शहर असताना अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण दिल्यामुळे मुंबईची वाताहतच होणार आहे, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. फुकट घर मिळत होते तेव्हाही झोपुवासीय घर विकत होते. आता विकत घर मिळाले तरी ते पुन्हा विकणार नाही याची खात्री काय? या नव्या निर्णयानंतर झोपडपट्टय़ा वाढणार आहेतच. पायाभूत सुविधांवरील ताणाचा कोणीच विचार करायला तयार नाही. - चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार झोपु योजनेत २० वर्षांत अवघी दीड लाख घरे उभी राहिली. हा वेग पाहिला तर ५५ लाख झोपुवासीयांना मोफत घरांसाठी आणखी २०० वर्षे लागतील. सुधारित विधेयकानुसार २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिल्यास त्यांना घरे मिळण्यासाठी ३०० ते ४०० वर्षे लागतील. - पंकज जोशी, अर्बन डिझाइन रिचर्स इन्स्टिटय़ूट झोपु योजनेत एकाला फुकट आणि दुसऱ्याला विकत अशी पद्धत अयोग्य आहे. घर द्यायचे आहे तर सर्वाकडून बांधकाम खर्च वसूल केला पाहिजे. फुकट घरांची चूक शिवसेनेच्या काळात झाली. - सुलक्षणा महाजन, नगररचनाकार
