मुंबई, ठाण्याबरोबरच आता पुणे, नागपूरचाही समावेश झोपुवासीयांना मोफत घर देऊन मुंबई झोपडीमुक्त करण्याची योजना २० वर्षांत यशस्वी होऊ शकली नसली तरी ही योजना आता मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील उर्वरित सहा महापालिकांना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या सहापैकी तीन महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षांत येऊ घातल्या असून, त्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सध्या मुंबई आणि ठाणे येथे झोपु योजना लागू आहे. पुणे, नागपूर येथेही झोपु योजना लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. झोपुवासीयांच्या मतांचे राजकारण करीत आतापर्यंत काँग्रेसने प्रत्येक वेळी या योजनेसाठी पात्रता तारीख वाढविली. सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत शासनानेही झोपु योजना तातडीने मार्गी लागावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. झोपडीतील मतांकडे सर्वच राजकीय पक्षांची नजर असून, अन्य पालिकांच्या हद्दीतही ही योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जात होती. काँग्रेसप्रणीत शासनाने २०१४ मध्ये झोपु योजना ठाण्यात लागू केली होती. मुंबई आणि ठाण्यालगत अनेक पट्टे विकसित होऊ लागले असून, त्या ठिकाणीही झोपडय़ा वाढल्या आहेत, परंतु या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी कुठलीही योजना तूर्तास कागदावर नाही. त्यामुळे या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासासाठी योजना तयार करण्यासाठी सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने मुंबई महानगर प्राधिकरण परिसरातील झोपडय़ांसाठी कशी योजना लागू करता येईल, याबाबत सूचना करावयाच्या आहेत. मुंबई महानगर प्राधिकरणाअंतर्गत वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, भिवंडी- निजामपूर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई या महापालिका येतात. या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी उभी राहिली आहे. या प्रशासनापुढेही या झोपडय़ांचे अतिक्रमण हा मोठा अडथळा ठरला आहे. त्यापैकी काही झोपडय़ा या दोन हजार सालापूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीही झोपु योजना लागू करावी, असा आग्रह विविध राजकीय पक्षांकडून केला जात होता. आतापर्यंत काँग्रेसप्रणीत शासनाने याबाबत निर्णय घेतला नाही. आता या शासनाने तसा निर्णय घेतल्यास आगामी पालिका निवडणुकांत फायदा मिळू शकेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर आणि भिवंडी-निजामपूर महापालिकांच्या निवडणुका २०१७-१८ मध्ये होणार आहेत. त्याआधी हा निर्णय लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधानांच्या योजनेत झोपुवासीयांना मोफत घरांऐवजी ठरावीक शुल्क अदा करावे लागते. मुंबई महानगर प्राधिकरणात ही योजना लागू केल्यास झोपुवासीयांमध्ये रोष ओढवेल आणि त्याचा फटका बसेल. त्याऐवजी मुंबई, ठाण्याप्रमाणे या ठिकाणीही मोफत घरांची योजना लागू केल्यास त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकेल, असे वाटल्यानेच आता भाजपप्रणीत शासनाने त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
