मुंबईतील सर्व कोळीवाडे एकत्र; कारवाई न थांबविल्यास आंदोलनाचा इशारा झोपडपट्टी घोषित नसतानाही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करून २०० वर्षे जुनी घरे पाडण्याचा अन्याय शीव कोळीवाडय़ाच्या रहिवाशांवर होत असताना यांच्या मदतीला आता इतर कोळीवाडेही धावून आले आहेत. या भागातील पुनर्वसन प्रकल्प थांबवा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा सोमवारी सर्व कोळीवाडय़ांच्या रहिवाशांनी दिला आहे. मुंबई शहरात एकूण ४० कोळीवाडे आहेत. त्यात शीव कोळीवाडय़ाचा समावेश होतो. शीव कोळीवाडा झोपडपट्टी म्हणून घोषित केलेला नाही. मात्र तरीही या भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कोळीवाडय़ातील दोनशे वर्षे जुन्या घरांवर हातोडा चालविला जात आहे. जबरदस्तीने लादलेल्या या पुनर्वसन प्रकल्पामुळे येथील स्थानिक रहिवासी भयभीत झाले आहे. त्यांच्या मदतीला मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील ४१ कोळिवाडे ३८ गावठणे आणि इतर ठिकाणी वसलेला आगरी-कोळी समाजाचे रहिवासी एकवटले आहेत. शीव कोळीवाडा येथील प्रकल्प थांबविण्याची मागणी महापालिका आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे करण्यात येईल. याबाबत पुढील आठवडय़ापर्यंत निर्णय घेतला गेला नाही, तर सर्व रहिवासी या विरोधात तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा सोमवारी कोळीवाडय़ाच्या रहिवाशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. शीव कोळीवाडय़ाला झोपडपट्टी दाखवून त्याचा विकास करण्याच्या नावाखाली जागा हडप करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. सर्वाना एकत्र नोटीस न पाठवता टप्प्याटप्प्याने काही घरांना लक्ष्य केले जात आहे. लोकांमध्ये फूट पाडून प्रकल्प लादला जात असल्याचा आरोप कोळीवाडय़ाच्या रहिवाशांनी केला आहे. ‘सीमांकनाचे गाजर कोणाला, भूमिपुत्रांना फसवायला’ अशा घोषणा देत कोळीवाडय़ाच्या रहिवाशांनी लादलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात परिषदेत निषेध नोंदविला. कोळीवाडय़ाचे सीमांकन होईपर्यत या भागातील कोणत्याही बांधकामाला हात लावता येणार नाही, असा आदेश नगरविकास विभागाचा आहे. मात्र या आदेशातून शीव कोळीवाडा कसा वगळला जाऊ शकतो, असा प्रश्न इथल्या रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी दहा घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. तेथील रहिवासी अन्य ठिकाणी गेले आहेत. पुढील घरे पाडण्याचे आदेश केव्हाही येतील, असे भयाचे वातावरण सध्या कोळीवाडय़ात निर्माण झाले आहे. कोळीवाडय़ातील घरे झोपडी प्रकारात मोडत नाहीत. येथील बहुतांश घरे २००० चौरस फूट वा त्याहून अधिक आकाराची आहेत. त्यामुळे झोपु प्रकल्प लादून घरे बळकावून त्या बदल्यात केवळ २८० चौरस फुटांच्या जागा देण्याचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला.
