03 March 2021

News Flash

शहरबात  : झोपडपट्टी पुनर्विकास की..!

आजच्या घडीला पाच लाख घरे येत्या दोन-तीन वर्षांत निर्माण होतील, अशी परिस्थिती आहे.

निशांत सरवणकर

सध्या महाविकास आघाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका दहाऐवजी पाच वर्षांत विकू देण्यास अनुकूल आहे. मात्र या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी या निर्णयाचे किती दूरगामी परिणाम होईल, याचा विचार केलेला नसावा वा त्यांची तशी इच्छा नसावी.

झोपडपट्टी पुनर्विकास वेगाने व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांचा वेग वाढेलच; परंतु विकासकही योजना व्यवहार्य होईल म्हणून खुशीत आहेत. झोपडपट्टींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी १९९६ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र गेल्या २४ वर्षांत दोन लाख झोपडीवासीयांचेच पुनर्वसन होऊ शकले आहे. सध्या दररोज एक या गतीने प्राधिकरणात नस्ती निकालात काढल्या जात आहेत. आजच्या घडीला पाच लाख घरे येत्या दोन-तीन वर्षांत निर्माण होतील, अशी परिस्थिती आहे. या सकारात्मक बाबीच्या पाश्र्वभूमीवर, सध्या महाविकास आघाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका दहाऐवजी पाच वर्षांत विकू देण्यास अनुकूल आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हेही याबाबत आग्रही आहेत. प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची याबाबत भूमिका काय आहे हे कळू शकलेले नाही. काँग्रेसने नेहमीच झोपडीवासीयांच्या बाजूने भूमिका घेतलेली आहे. भाजपने सत्तेत असताना तसा निर्णयच घेतला होता. काही कारणांमुळे तो अमलात आलेला नाही. याचा अर्थच सर्वच राजकीय पक्ष या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे आज ना उद्या हा निर्णय होईलच याबाबत शंका उरलेली नाही. मात्र या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी या निर्णयाचे किती दूरगामी परिणाम होतील, याचा विचार केलेला नसावा वा त्यांची तशी इच्छा नसावी.

म्हाडामध्ये सोडतीत घर घेणाऱ्यास ते पाच वर्षे विकता येत नाही. त्यानंतर मात्र तो विकू शकतो. तसाच नियम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात लागू करावा, अशी मागणी केली जात आहे. म्हाडामध्ये घर घेण्यासाठी किंमत मोजावी लागते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीधारकाला मोफत घर मिळते. त्यांच्याकडून अशी मागणी यावी आणि ती राजकीय पक्षांनी उचलून धरावी, हे दुर्दैवी आहे.

झोपडपट्टी निर्मूलन करणे हा या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमागील मुख्य हेतू आहे. या योजनेत मिळालेली सदनिका दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. तरीही अनेकांनी केवळ मुखत्यारपत्राच्या जोरावर ही घरे विकून टाकली आहेत. यापैकी अनेक जण पुन्हा झोपडी घेऊन राहू लागले आहेत. हा निर्णय झाला तर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मूळ योजनेलाच हरताळ फासला जाणार आहे.

अशा रीतीने सदनिका घेणारे १३ हजार रहिवासी बेकायदा वास्तव्य करीत असल्याची बाब प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणामुळे आढळून आली आहे. या सर्व रहिवाशांनी अशाच पद्धतीने दहा वर्षे पूर्ण न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा सदनिका विकत घेतल्या आहेत. ही बाब उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या सर्व १३ हजार रहिवाशांची घरे रिक्त करून ती ताब्यात घ्यावीत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्राधिकरणाने या सर्व रहिवाशांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली होती; परंतु करोनामुळे त्यात खंड पडला होता. आता ही प्रक्रिया सुरू करायची किंवा नाही याबाबत प्राधिकरणामध्ये भिन्न मतप्रवाह आहेत. ही प्रक्रिया सुरू न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार आहे.

मागील भाजप सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसनातील सदनिका दहाऐवजी पाच वर्षांत विकण्यास मान्यता देणारा निर्णय घेतला. या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तबही केले; परंतु याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची उच्च न्यायालयात माहिती देण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर सत्ताबदल झाला आणि करोनामुळे याबाबत काहीच होऊ शकले नाही. मात्र १३ हजार रहिवाशांविरुद्ध कारवाई न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, ही बाब पुढे आल्यामुळे आता विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारला निर्णय घेणे भाग आहे. पहिल्यांदाच असे झाले आहे की, सत्ताधारी व विरोधकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका पाच वर्षांनंतर विकण्यास परवानगी देण्याबाबत एकमत झाले आहे, कारण शेवटी सत्ताधारी व विरोधकांनी आपल्या मतपेटीचा विचार केला आहे. मात्र त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना नेमकी का राबविली गेली याचाच या राजकीय पुढाऱ्यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टीचा पुनर्विकास होण्याऐवजी त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यताच अधिक आहे. केवळ राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका विकण्याची अट पाच वर्षे केली तर या योजनांमध्ये मूळ झोपडीधारक कमी व इतर इच्छुकच अधिक आढळून येणार आहेत. त्यापेक्षा प्राधिकरणाने प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण करून ती विक्रीसाठी काढली पाहिजेत. म्हणजे म्हाडाचे सोडतीतील घर घेण्याची ऐपत नसलेल्यांना खात्रीशीर आणि स्वस्त दरात घरे मिळू शकतील.

nishant.sarvankar@expressindia.com

@ndsarwankar

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2020 12:20 am

Web Title: slum redevelopment scheme in mumbai zws 70
Next Stories
1 महालक्ष्मी, चर्नी रोड स्थानकांचा कायापालट
2 लसीकरण नियोजनासाठी दोन कृती दले
3 लोकल सुरू होताच गुन्हेगारीत वाढ
Just Now!
X