मुंबईत झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने झोपडीमागे ३० लाख रुपयांचा अप्रत्यक्ष बोजा सरकारने सोसला असून गेल्या काही वर्षांत बाजारभावाने ३३ हजार कोटी रुपये किंमतीचा ‘टीडीआर’ उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसनासाठी घरे उपलब्ध करुन देण्यापेक्षा अन्यत्र पुनर्वसन केल्यास खर्चात बचत होईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने काढलेल्या आर्थिक श्वेतपत्रिकेत मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्यापेक्षा शासनाला अन्यत्र उपलब्ध होणाऱ्या जागेवर करण्याचे धोरण सरकार यापुढे स्वीकारणार आहे. सरकारने वित्तीय स्थितीविषयी काढलेल्या श्वेतपत्रिकेत अनेक बाबींचा समावेश आहे. मुंबईत सरकारने सप्टेंबर २०१४ पर्यंत एक कोटी १३ लाख ६५ हजार ८५३ चौ.मी. इतका टीडीआर मंजूर केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे १२०८ योजना आहेत. त्यापैकी ४५७ योजनांसाठी ४२८ हेक्टरचे भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एक लाख ९० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन होईल. झोपडपट्टीवासियांच्या आणि विक्रीसाठीच्या सदनिका यांच्या किंमतीचा विचार करुन सरकारने प्रत्येक झोपडीवासी कुटुंबामागे ३० लाख रुपयांचा अप्रत्यक्ष बोजा सहन केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यापुढे त्याचठिकाणी पुनर्वसन करण्यापेक्षा शासन ठरवेल त्याठिकाणी अन्यत्र पुनर्वसन केले जावे. झोपडपट्टीवासियांना जागेच्या निवडीचा अधिकार आणि विकासकाच्या निवडीचा अधिकार याचा फेरविचार करुन विकासकाची निवड पारदर्शक पध्दतीने स्पर्धात्मक केल्यास खर्चात मोठी बचत होईल. टीडीआर हा मौल्यवान अधिकार असून विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) केलेल्या बदलांमुळे योग्य ‘क्षेत्रबदल’ आणि ‘वापर बदल’ केल्याने करुन अवाजवी फायदा घेतला जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. त्याचबरोबर त्यावर शासकीय अधिभार लावण्याची आवश्यकता असल्याचे मत श्वेतपत्रिकेत व्यक्त करण्यात आले.*राज्यात १२९८ योजना*एकाच उद्दिष्टासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या योजना*वस्तुस्थितीवर आधारित खर्च नियोजन करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करणार*महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवून भांडवली खर्च अधिक करणारप्रकल्पांमधून दैनंदिन खर्च वसूल व्हावामोनो, मेट्रो रेल्वेसारखे प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना आदी प्रकल्पांच्या तांत्रिक बाबी निश्चित केल्या पाहिजेत. गुंतवणुकीवरील परतावा हा व्याजदरापेक्षा अधिक असला पाहिजे. प्रकल्पावरील दैनंदिन खर्च हा त्यातून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातून वसूल होणे अपेक्षित असते. पण वित्तीय नियोजन नसल्याने आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने त्यांची किंमत वाढते व लाभही मिळत नाही.मार्चमध्ये खर्च अधिकविकास कामे व अन्य बाबींसाठी वर्षभर रक्कम खर्च न करता शेवटच्या मार्च महिन्यात तब्बल १९ टक्के रक्कम खर्च केली जाते आणि २५ ते ३१ मार्च या शेवटच्या सहा दिवसात १०-११ टक्के रक्कम खर्च होते. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत तब्बल ३६ हजार कोटी रुपये मार्चमध्ये खर्च करण्यात आले, ही वित्तीय बेशिस्त बेशिस्त व नियोजनशून्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
