निशांत सरवणकर सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या काळात फाईली वेगाने निकालात काढण्याची तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांची कथित ‘गतिमानता’ वादग्रस्त ठरली होती. विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक अडीच दिवसांत एक इरादा पत्र जारी करीत ‘गतिमान’ कारभार वादग्रस्त न होताही करता येतो, हे दाखवून दिले आहे. पाटील यांनी दाखविलेल्या ‘गतिमानते’ची उच्चस्तरीय चौकशी होऊनही त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाने अद्याप खुला केलेला नाही. मात्र त्यांनी निकालात काढलेल्या ३३ प्रकरणांपैकी सात ते आठ प्रकरणांत नव्याने इरादा पत्र वा काही प्रकरणे प्राधिकरणाने रद्द केली. या पाश्र्वभूमीवर रखडलेल्या झोपु योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात, पण त्याचवेळी आरोपही होऊ नयेत, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अपेक्षेनुसार विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी प्राधिकरणात गतिमानता आणण्याचा जोरदार प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या इरादा पत्रांमध्ये नवे प्रकल्प ६१ असले तरी उर्वरित प्रकल्पही नवेच आहेच, याकडे कपूर यांनी लक्ष वेधले. मात्र यापैकी एकाही प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा आरोप झालेला नाही, असा दावा कपूर यांनी केला आहे. पाटील यांच्या ‘गतिमानते’मुळे वेगळाच अर्थ काढला जात असतानाच्या काळात कार्यभार स्वीकारणाऱ्या कपूर यांनी प्राधिकरणात वेगवेगळ्या स्तरावर शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. याच काळात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नवा विकास आराखडा मंजूर झाला. यामध्ये झोपु प्रकल्पांना अधिक चटईक्षेत्रफळ मिळाले. त्यामुळे अनेक जुन्या प्रकल्पातील विकासकांनी नव्याने इरादा पत्र मिळावे यासाठी प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावाला सुधारीत इरादा पत्र संबोधले गेले तरी ते संपूर्ण फाईल नव्याने बनविण्यात आली. त्यामुळे नवे प्रकल्प किती मंजूर झाले यापेक्षा एकूण किती इरादा पत्रे जारी करण्यात आली हे महत्त्वाचे आहे, असेही कपूर यांनी सांगितले. १ जुलै २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१९ (उपलब्ध होणाऱ्या घरांची संख्या) * नव्या प्रकल्पांना इरादा पत्र - ६२ (७०५५) ( जुन्या प्रकल्पांना सुधारित इरादा पत्र - २८८ (६९,०२५) ( निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी - २२२ (२३,२४३) (ऑक्टोबर अखेपर्यंत विविध प्रकारची ३९० हून अधिक इरादा पत्रे मंजूर) प्रत्येक आठवडय़ाला तीन इरादा पत्र अशी गतिमानता आपण सूत्रे स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच ठेवली होती. नवी वा सुधारीत इरादा पत्रे असली तरी संपूर्ण फाईल तपासावी लागते. ही गतिमानता अगदी काळजीपूर्वक अमलात आणली गेली. एकाही इरादा पत्र वा प्रस्तावाबाबत कुठलाही आरोप झालेला नाही. - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
