‘शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी’ची स्टेट बँकेशी चर्चा सुरू गेल्या २० वर्षांत कमालीच्या संथगतीने सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना गती देण्यासाठी शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लि. या शासकीय कंपनीकडून विकासकांना थेट अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे बारगळले असून आता स्टेट बँकेच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य पुरविण्याचा उपाय अंगीकारण्यात आला आहे. शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांच्या ४० लाख झोपुवासीयांना मोफत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९६ मध्ये शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लि. ही शासकीय कंपनी स्थापन करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत या कंपनीने काही केले नाही. देवेंद्र फडणवीस हे सत्तेवर येताच झोपु प्राधिकरणाकडून ५०० कोटींचा निधी देऊन ही कंपनी पुनरुज्जीवित केली. देबाशीष चक्रवर्ती यांच्यासारखा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून दिला. राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता अध्यक्ष असलेल्या या कंपनीच्या माध्यमातून झोपुतील विकासकांकडून परवडणारी घरे बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात अर्थसाहाय्य देण्याची योजना चक्रवर्ती यांनी आखली. यासाठी सहा विकासकांची निवडही करण्यात आली होती. परंतु विकासकाच्या परवडणाऱ्या घराची किंमत आवाक्याबाहेर असल्यामुळे अर्थसाहाय्य देण्याची प्रक्रिया थंडावली होती. आता वेगळ्या पद्धतीने विकासकांना अर्थसाहाय्य देण्याचे गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा सुरू असल्याचे चक्रवर्ती यांनी सांगितले. आता फक्त झोपुवासीयांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी या कंपनीकडून अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे, तर खुल्या बाजारात विकावयाच्या घरांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून कमी दरात अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. फक्त परवडणारी घरे बांधणाऱ्या विकासकांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत स्टेट बँकेशी चर्चा सुरू असून त्यांच्याकडूनच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहे. ही तत्त्वे पार पाडणाऱ्या वित्तीय संस्था वा खासगी बँकांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेता येईल. यामुळे झोपु योजनेच्या माध्यमातून परवडणारी घरे बांधण्यासाठी पुढे येणाऱ्या विकासकांना अल्पदरात अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊ शकणार आहे, असेही चक्रवर्ती यांनी सांगितले. ‘सर्वासाठी घरे’ हा पंतप्रधानांचा संकल्प पूर्ण होण्यासाठी झोपु योजनांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाने ५०० कोटी उपलब्ध करून दिल्यानंतर विकासकांना अर्थसाहाय्य देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु निश्चलनीकरण आणि रेरा कायदा तसेच केंद्र सरकारने बांधकाम व्यवसायाला दिलेला पायाभूत सुविधांचा दर्जा आदी बाबींमुळे वित्तीय संस्थांकडूनच विकासकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे आम्ही झोपु विकासकांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे ठरविले आहे. - देबाशीष चक्रवर्ती, व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.
