08 March 2021

News Flash

‘झोपु’तील ‘टीडीआर’च्या मुक्त वापरावर अंकुश

१२ कोटी चौरस मीटरपैकी ८ कोटी टीडीआर झोपु योजनांतून

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| निशांत सरवणकर

१२ कोटी चौरस मीटरपैकी ८ कोटी टीडीआर झोपु योजनांतून

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्याच्या नावाखाली निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) मुंबईत कुठेही वापरण्याची मुभा आहे. परंतु विकासकांनी या टीडीआरचा मुक्त वापर करण्यावर बंधने येणार आहेत.  सरकारने हा टीडीआर उपलब्ध होणाऱ्या आणि वापरल्या जाणाऱ्या भूखंडाच्या रेडी रेकनरच्या दरांशी संलग्न केल्यामुळे झोपु योजनांतून निर्माण होणाऱ्या टीडीआरचा मुक्त वापर टळणार आहे.

मुंबईत विविध योजनांतून निर्माण झालेला १२ कोटी चौरस मीटर इतका टीडीआर उपलब्ध आहे. त्यापैकी आठ कोटी चौरस मीटर टीडीआर झोपु योजनांतून निर्माण झाला आहे. मुंबईत निर्माण होणारा टीडीआर हा फक्त उत्तर दिशेने वापरता येत होता. म्हणजे मानखुर्द येथे निर्माण झालेला टीडीआर चेंबूर, वांद्रे, खार ते दहिसपर्यंत वापरता येत होता. सरकारने टीडीआरचा वापर मुक्तपणे करू दिल्यामुळे विकासक तो कुठेही वापरत होते. मात्र आता टीडीआर ज्या ठिकाणी उपलब्ध झाला असेल तेथील रेडी रेकनरचा दर आणि ज्या ठिकाणी टीडीआर वापरला जाणार असेल तेथील रेडी रेकनरचा दर याच्याशी तो संलग्न करण्यात आला. उदाहरणार्थ- मानखुर्द येथे भूखंडाचा रेडी रेकनरचा दर एक लाख रुपये प्रति चौरस मीटर आहे आणि हा टीडीआर दक्षिण मुंबईत वापरला गेला आणि तेथील दर दहा लाख प्रति चौरस मीटर असल्यास, मानखुर्द येथे उपलब्ध झालेल्या टीडीआरचा एकूण दर गृहीत धरून तेवढय़ाच किमतीचा टीडीआर दक्षिण मुंबईत वापरता येईल. म्हणजे मानखुर्द येथे हजार चौरस मीटर टीडीआर उपलब्ध होत असेल तर दक्षिण मुंबईत फक्त १०० चौरस मीटर इतकाच तो वापरता येईल. त्यामुळे टीडीआरच्या वापरावर मर्यादा येईल, असे मत  अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. हा नियम झोपु योजनांतून निर्माण झालेल्या टीडीआरला लागू नव्हता. ते बंधन आता झोपु योजनांतील टीडीआरलाही लागू आहे. या योजनांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधल्यास १३३ टक्के टीडीआर उपलब्ध होता. तोही  रद्द झाला आहे.

टीडीआर म्हणजे काय?

विविध आरक्षणापोटी भूखंडधारकाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या रूपाने दिला जाणार लाभ म्हणजे विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) होय. झोपु योजनांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून ती प्राधिकरणाला सादर केल्यास त्या बदल्यात १३३ टक्के टीडीआर दिला जात होता.

रेडी रेकनरचा दर कमी असलेल्या ठिकाणी प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधायची आणि त्या मोबदल्यात १३३ टक्के टीडीआर मोक्याच्या ठिकाणी घ्यायचा या पद्धतीला आता आळा बसेल. टीडीआर मिळविण्यासाठी आता विकासकांना कुठेही प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधता येतील.   – ज्येष्ठ अधिकारी, नगरविकास विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 8, 2018 12:43 am

Web Title: slum rehabilitation tdr
Next Stories
1 लोकसभा लढण्याबाबत नेतेमंडळी सावध
2 युतीबाबत सेना नेत्यांमध्ये संभ्रम
3 बांधकामाच्या ठिकाणी आराखडा प्रदर्शित करणे बंधनकारक!
Just Now!
X