सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मुंबई महापालिका वगळता उर्वरित मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची बैठक पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर झाली. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी या वेळी उपस्थित होते. मुंबई व आसपासच्या परिसराबरोबरच आता राज्यातील अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये झोपडपट्टीचा विषय गंभीर बनल्यानेच राज्यातील प्रमुख मोठय़ा शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. मुंबई महानगर वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. त्यानुसार मुंबई वगळता एमएमआरसाठी तसे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी ‘स्ट्रेस फंड’ उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ‘स्ट्रेस फंड’च्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधील पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी बँकांकडून विकासकाला कर्ज उपलब्ध होईल व योजना गतीने पूर्ण होईल. ‘विकासकांवर कालमर्यादेचे बंधन हवे’: झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कायद्यामध्ये काही बदल करणे गरजेचे आहे. ते लवकरात लवकर केले जातील. तसेच ‘स्ट्रेस फंड’ उभारण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणला जाईल, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना विकासकाला सवलती जरूर दिल्या पाहिजेत. परंतु त्यांनी कालमर्यादेत काम करण्याचे बंधनही त्यांच्यावर घातले पाहिजे, अशी मागणी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केली.
