महाआघाडीत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारीबरोबरच विविध मागण्या मुंबई : भाजपच्या विरोधात समविचारी पक्षांची महाआघाडी स्थापन करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी चर्चा सुरू केली असता सर्वच छोटय़ा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, आमच्या अटी मान्य कराव्यात तसेच उमेदवारी द्यावी, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत. महाआघाडीत सामील होण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी छोटय़ा राजकीय पक्षांना निमंत्रण दिले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी गेले दोन संवाद साधला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी, लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस अशोक ढवळे, रिपब्लिकन गवई गटाचे राजेंद्र गवई, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे तुकाराम भस्मे आदींशी चर्चा केली. भाजप आणि शिवसेनेचा पराभव करण्याकरिता सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन काँग्रेसने सर्व छोटय़ा पक्षांच्या नेत्यांना केले. महाआघाडीत सामील होण्यापूर्वी आपल्या अटी मान्य कराव्यात, अशी भूमिका काही राजकीय नेत्यांनी मांडल्याचे कळते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद आणि स्वामीनाथन अहवालानुसार शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट हमी भाव ही दोन खासगी विधेयके शेट्टी यांनी लोकसभेत मांडली आहेत. या खासगी विधेयकांना मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, शरद यादव आदी नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर ही दोन्ही विधेयके सरकारी विधेयके म्हणून मांडली जातील, असे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. यावर काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल, असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. शेट्टी यांना स्वत:साठी हातकणंगले तसेच अन्य सहकाऱ्यांसाठी दोन लोकसभेचे मतदारसंघ हवे आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी शेट्टी यांना हातकणंगले मतदारसंघात पाठिंबा देण्यास तयार आहे. पण अन्य मतदारसंघ सोडण्यास तयार नसल्याचे समजते. सध्या आश्वासने नाहीत अन्य काही नेत्यांनी लोकसभा तसेच विधानसभेत किती जागा देणार अशी विचारणा केली. एका नेत्याने स्वत:साठी राज्यसभा किंवा विधान परिषद तसेच पक्षासाठी डझनभर जागांची मागणी केल्याचेही सांगण्यात आले. जागावाटपाबाबत सध्या कोणतेही आश्वासन छोटय़ा पक्षांच्या नेत्यांना देण्यात येत नसल्याचे समजते.
