१५० महाविद्यालयांसाठी लहान विद्यापीठांची निर्मिती राज्यातील वाढती महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, उच्च शिक्षणाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी सध्याच्या विद्यापीठांच्या यंत्रणा कमी पडत आहेत. त्यातूनच परीक्षेतील गोंधळ, निकाल लावण्यास होणारा विलंब, असे गैरप्रकार घडत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांचे विभाजन करून शंभर ते दीडशे महाविद्यालयांसाठी एक याप्रमाणे लहान-लहान विद्यापीठे स्थापन करण्याचा राज्य सरकारपुढे प्रस्ताव आहे. त्यावर सध्या चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. राज्यात गेल्या काही वर्षांत शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. अभ्यासक्रमांच्या शाखाही विस्तारत आहेत. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढत आहे. राज्यात सध्या ३६ जिल्ह्य़ांसाठी मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ (पुणे), शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर), गोंडवाणा विद्यापीठ (गडचिरोली), कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (नागपूर), उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव), राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ (नागपूर), संत गाडगेबाबा विद्यापीठ (अमरावती), शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर), सोलापूर विद्यापीठ (सोलापूर), स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ (नांदेड) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद) अशी ११ विद्यापीठे आहेत. त्यांच्याशी संलग्न ४३५८ महाविद्यालये असून २०१५-१६ मधील प्रवेशाच्या नोंदीनुसार त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या १८ लाख ३ हजार ८३६ इतकी आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने संलग्न असलेली महाविद्यालये व त्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार घेणे, वेळेत निकाल लावणे व अन्य आनुषंगिक प्रशासकीय कामकाज चालविणे, दिवसेंदिवस जिकिरीचे होऊन बसले आहे. विद्यापीठांची यंत्रणा अपुरी उच्च शिक्षणाचा वाढता डोलारा सांभाळण्यास सध्याची विद्यापीठांची यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने परीक्षेतील गोंधळ, निकाल वेळेत न लागणे, गैरव्यवस्थापन, असे प्रकार घडत आहेत. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी राज्य शासनाने काही समित्या नेमल्या होत्या. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, मोठय़ा विद्यापीठांचे विभाजन करून शंभर ते दीडशे महाविद्यालयांसाठी एक याप्रमाणे लहान विद्यापीठे निर्माण करणे किंवा प्रत्येक जिल्ह्य़ात विद्यापीठांची उपकेंद्रे सुरू करणे, असे दोन पर्याय पुढे आले आहेत. त्यावरही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. विद्यापीठांच्या नावाला एक विशेष महत्त्व असते. राज्यातील इतर कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा मुंबई विद्यापीठाच्या नावाला वेगळे महत्त्व आहे. विद्यार्थी प्रवेश घेताना हा प्रश्नही पुढे येणार आहे. अशा वेगवेगळ्या अंगांनी सध्या शासनस्तरावर या दोन्ही प्रस्तावांवर विचारविनिमय सुरू आहे. - सीताराम कुंटे, अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
