News Flash

जमीन एकत्रिकरणाची योजना बासनात!

शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे सरकार नमले

शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे सरकार नमले

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गास जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी दाखविलेल्या विरोधापुढे नमते घेत ठाणे जिल्ह्य़ातील कल्याण आणि शहापूरजवळील दोन प्रस्तावित नवनगरे (स्मार्ट सिटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे जमीन एकत्रीकरणाची-‘लँड पुलिंग’ची योजनाही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे(एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिली.

समृद्धी महामार्ग आणि त्याच्या बाजूला विकसित करण्यात येणाऱ्या तीन नवनगरांसाठी जमिनी देण्यास भिवंडी, कल्याण तसेच शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने या भागात जमिनीचे सीमांकन करण्यास सुरुवात केली असून त्या विरोधात संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध आक्षेपांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करतांना मोपलवार यांनी ही माहिती दिली.

इंडियन रोड काँग्रेसच्या सन २०१३च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार द्रुतगती महामार्ग (एक्स्प्रेस वे) हा हरितपट्टय़ातूनच असावा लागतो. म्हणजेच त्यांच्या दोन्ही बाजूला कोणेतही बांधकाम, किंवा गावांचे अडथळे असू नयेत. दिल्ली- आग्रा आणि अहमदाबाद-बडोदा हे दोन्ही द्रुतगती महामार्ग असेच असून त्याचप्रमाणे मुंबई-नागपूर हा ग्रीन फिल्ड महामार्ग असेल. ठाणे ते वडपे दरम्यानचा सध्याच्या मार्गाचे रुंदीकरण करून तो आठ मार्गिकांचा करण्यात येणार असल्यामुळे समृद्धी महामार्ग वडपे येथे संपविण्यात आला आहे. शिवाय ठाण्यातून मुंबई, नवी मुंबई, पश्चिम मुंबईत जाण्यासाठी वेगळे मार्ग असल्याने वाहतूक कोंडी होणार नसल्याचा दावाही मोपलवार यांनी केला.

या महामार्गाच्या आखणीत कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले नसून पेसा कायद्यान्वये केवळ ग्रामपंचायतींशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे. सहमतीची गरज नाही. मार्गाची आखणी ही तज्ज्ञ सल्लागारांच्या माध्यमातून आणि सर्व तांत्रिक शक्यता पडताळून करण्यात आली असून त्यात कोणत्याही जमीनदाराला किंवा राजकारण्यांना मदत करण्यात आलेली नाही. उलट शेतकऱ्यांची जास्तीत जास्त जमीन कशी वाचेल याचाही प्रयत्न करण्यात आला असून उलट मार्गाच्या सीमांकनासाठी गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शेतकरी हल्ले करीत आहेत. त्यामुळे मार्गाची आखणी करण्यात अडचणी येत असून ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पात जाणार नाहीत अशी मंडळीही शेतकऱ्यांना भडकावत असल्याचा आरोपही मोपलवार यांनी केला. १९५५च्या कायद्याने भूसंपादन आणि सन २०१३च्या कायद्याने मदत या दुटप्पीपणाबद्दलही शेतकऱ्यांच्यात गैरसमज झाला आहे. १९५५च्या कायद्यात शेतकऱ्यांना फारसा चांगला मोबदला मिळत नव्हता म्हणून नवीन कायदा करण्यात आला. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या कायद्यान्वये जमीन संपादित करण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा असून त्यांनी सहकार्य करावे. या महामार्गामुळे शहापूर, कल्याण, भिवंडी तालुक्यांचा विकास होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

सहमतीशिवाय समृद्धी नाही -एकनाथ शिंदे

समृद्धी महामार्गाबाबत सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. या महामार्गाने राज्याचा सर्वागीण आणि संतुलित विकास होणार आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात उद्योगधंदे येणार आहेत. तरीही शेतकऱ्यांच्या विरोध डावलून सरकार काही करणार नाही. शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय या प्रकल्पात सरकार पुढे जाणार नाही. प्रसंगी नवनगरांच्या स्थलांतराचाही विचार केला जाईल. शेतकऱ्यांना त्याच भागात जमीन दिली जाईल. पण शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय किंवा दडपशाही केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सीमांकन झाल्याशिवाय कोणाची किती जमीन जाते हे कळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे. त्यांच्या सहमतीशिवाय एक इंचही जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेतली जाणार नाही याचा शिंदे यांनी पुनरुच्चार केला.

निर्णय काय?

समृद्धी महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांचे अनेक गैरसमज झाले असून सरकार  शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध लक्षात घेऊन चिंचवली (कल्याण), धसई-सापगाव (शहापूर) येथील नियोजित ‘स्मार्ट सिटी’ रद्द करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. मात्र खर्डी-फुगले येथील स्मार्ट सिटी होईल, या स्मार्ट सिटीमुळे कसारा घाटाच्या पायथ्याशी नवीन पर्यटनस्थळ विकसित होईल असेही मोपलवार यांनी सांगितले. या महामार्गावर अन्यत्रही जिथे जमीन मिळणार नाही तेथे नवनगराची योजना राबविली जाणार नाही.

जमिनीसाठी सक्ती नाही

लोकांच्या विरोधापुढे नमते घेत जमीन एकत्रीकरणाची  योजनाही सरकारने गुंडाळली आहे. आता शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून खुल्या बाजारभावाने ही जमीन खरेदी केली जाईल.  शेतकऱ्यांवर सक्ती केली जाणार नसून त्यांना विश्वासात घेऊनच  आवश्यक जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. मात्र मुंबई-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण करून द्रुतगती महामार्ग करण्याची  शेतकऱ्यांची सूचना चुकीची असल्याचे मोपलवार म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2017 12:54 am

Web Title: smart city land pooling scheme maharashtra state road development
Next Stories
1 बाचाबाचीनंतर शेतकऱ्याचा पोलीस वाहनात आत्महत्येचा प्रयत्न
2 Maharashtra Doctors Strike : निवासी डॉक्टरांचे आंदोलन मागे
3 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव?
Just Now!
X